मुंबईतील जुन्या बीडीडी चाळींचा (BDD Chawl) पुनर्विकास (Redevelopment) म्हाडा (mhada) पर्यावरण पूरक पद्धतीने करणार आहे. म्हाडाने तसं प्रतिज्ञापत्र गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलं. नगर विकास विभागातील अधिकारी असे ड्राफ्ट प्लॅन तयार करण्यात तज्ज्ञ असून या नियोजनाची तज्ज्ञांकडून तपासणी करण्यात येणार आहे. या इमारतीतील घरं राहण्यालायक असतील, असं म्हाडाने या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील सुनावणी तीन आठवड्यासाठी तहकूब केली.

 ब्रिटिशकाळात वरळी (worli), नायगाव (naigaon), एन एम जोशी मार्ग (n m joshi marg), शिवडी (shivdi) येथे बीडीडी चाळी (BDD Chawl) बांधल्या आहेत. ९२ एकर जागेवर एकूण २०६ बीडीडी चाळी उभारण्यात आल्या आहेत. आता या चाळींचा पुनर्विकास होणार आहे. वरळीतील १२०, एन एम जोशी मार्ग येथील ३२, नायगावमधील ४२ आणि शिवडीतील १३ चाळींचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. मात्र, पुनर्विकासाबाबत शिरीष पटेल आणि सुलक्षणा महाजन या रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या पुनर्विकासात लहान जागेत जास्तीत जास्त इमारती बांधण्यात येणार असल्याने दोन इमारतींमधील कमी अंतरामुळे घरांत सूर्यप्रकाश तसेच वारा खेळता राहणार नाही. त्यामुळे इथल्या नागरीकांमध्ये आजार बळावण्याची शक्यता आहे. असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याचिकेवर गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 

बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करताना रहिवाशांच्या सुखसोयी लक्षात घेतल्या जाणार आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गार्डन, जॉगिंग ट्रॅक आणि मुलांना खेळण्यासाठी चिल्ड्रन प्ले एरिया तयार करण्यात येणार आहे. तसेच ग्रीह (ग्रीन रेटिंग फॉर इंटेग्रेटेड हॅबीटॅट असेसमेंट) च्या वतीने अहवाल सादर करण्यात आला आहे. बीडीडी चाळीं पुनर्विकास प्रकल्पानुसार इमारतींमध्ये पुरेसा सूर्यप्रकाश आणि हवा खेळती राहील असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हेही वाचा -

राज्यभरात पेट्रोलच्या किंमतीत वाढ होणार

महिला डब्यांत घुसखोरी करणाऱ्या १७ हजार पुरुष प्रवाशांवर कारवाई