झोपडपट्टी पुनर्विकास योजने(एसआरए)अंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या पीएपी अर्थात प्रकल्पग्रस्तांसाठी बांधण्यात आलेली 450 घरं झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणा (एसआरए)नं बिल्डरांकडून ताब्यात घेतली आहे.
गेल्या सहा महिन्यांत ही घरं ताब्यात घेण्यात आली असून आता जशी प्रकल्पग्रस्तांना गरज लागेल तशी ही घरं वितरीत केली जातील, अशी माहिती एसआरएतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे पीएपीएची घरं ताब्यात घेत त्याचं व्यवस्थापन, वितरण आणि देखरेख करण्यासाठी स्वतंत्र इस्टेट विभाग स्थापन केल्यानंतर 450 घरं ताब्यात घेण्यात एसआरएला यश मिळालं आहे.
एसआरए योजनेत जितके झोपडीधारक असतात तितकी घरं बिल्डरला बांधावी लागतात. त्यानुसार जे झोपडीधारक पात्र ठरतात त्यांना घराचं वितरण करत अपात्र झोपडीधारकांची घर पीएपी म्हणून एसआरएच्या ताब्यात द्यावी लागतात. मग एसआरए प्रकल्पबाधितांसाठी वा एखाद्या एसआरए योजनेतील पात्र झोपडीधारकांसाठी घरं कमी पडत असतील तर त्यांना ही घरं देतात. असं असताना अनेक बिल्डर ही पीएपीची घर एसआरच्या ताब्यातच देत नाहीत, घर देण्यास टाळाटाळ करतात, घरं भाड्यानं देतात वा या घरांत घुसखोरी होते असं चित्र आहे.
एकीकडे बिल्डर पीएपीची घर देत नसतानाच दुसरीकडे एसआरएकडे ही घरं ताब्यात घेण्यासाठी आणि घरांच्या व्यवस्थापन-वितरण-देखभालीसाठी यंत्रणाच नाही. त्यामुळेही एसआरए उदासीनता दाखवत होती आणि त्यामुळेच बिल्डरांचं फावत होतं. ही बाब लक्षात घेत एसआरएनं आठ महिन्यांपूर्वी स्वतंत्र अशा इस्टेट विभागाची स्थापना केली.
या विभागावर घर ताब्यात घेत, घराच्या वितरण-व्यवस्थापन-देखभालीची जबाबदारी टाकली आहे. घर ताब्यात घेतल्यास त्यात घुसखोरी होईल ही भीतीही एसआरएला होती. त्यानुसार ताब्यात घेतलेल्या घरांमध्ये घुसखोरी होऊ नये ही जबाबदारीही या इस्टेट विभागावर असणार आहे.
हा विभाग कार्यान्वित झाल्यापासून विभागानं 450 घरं ताब्यात घेतली आहेत. जे बिल्डर घर ताब्यात घेण्यास टाळाटाळ करत आहेत त्या बिल्डरांविरोधात एमआरटीपी कायद्यांतर्गत कारवाई करत, गुन्हे दाखल करत ही घरं ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं दिली आहे. तर सहा महिन्यांत 450 घर ताब्यात येणं ही मोठी बाब असून येत्या काळात बिल्डरांना दणका देत मोठ्या प्रमाणावर घर ताब्यात घेण्यात येईल, असंही या अधिकाऱ्यानं स्पष्ट केलं आहे.
Share
Tweet
