संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (नॅशनल पार्क) येथील १ हजार ७९५ आदिवासींसह १३ हजार ४८६ झोपडपट्टीवासियांच्या पुनर्वसनाचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला अाहे. पुनर्वसनाची जबाबदारी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए) आणि म्हाडावर टाकली आहे. त्यानुसार नॅशनल पार्कमधील या १५ हजार २८१ कुटुंबाच्या पुनर्वसन प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमण्यात येणार असून त्यासाठी नुकत्याच एसआरएनं निविदा काढल्या आहेत.
या पुनर्वसन योजनेतील खास बाब म्हणजे नॅशनल पार्क इथं निसर्गाच्या सानिध्यात पिढ्यानपिढ्या एका विशिष्ट जीवनशैलीत जगणाऱ्या आदिवासियांची हीच जीवनशैली जपत त्यांचं पुनवर्सन करण्यात येणार आहे. मरोळ-मरोशी इथल्या ९० एकर जागेवर हा पुनर्वसन प्रकल्प राबवण्यात येणार असून आदिवासींना ४८० चौ. फुटाचं आदिवासी परंपरेला साजेसं रो-हाऊस बांधण्यात येणार आहे. तर या रो-हाऊसच बांधकाम म्हाडाकडून करण्यात येणार असल्याची माहिती एसआरएतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मुंबई लाइव्हला दिली आहे. आदिवासींसाठी राबवण्यात येणारा हा असा पहिला मोठा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण पुनर्वसन प्रकल्प आहे.
नॅशनल पार्कमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणं झाली अाहेत. ही अतिक्रमणं काढत रहिवाशांचं पुनर्वसन करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले होते. त्यानंतर वन विभागाने काही कुटुंबांचं पुनवर्सन पहिल्या टप्प्यात केलं. तर अाता दुसऱ्या टप्प्यात १५ हजार २८१ कुटुंबाचं पुनर्वसन करण्याच्या कामाला वन विभाग आणि एसआरएनं वेग दिला आहे. त्यानुसार मरोळ-मरोशी येथील ९० एकर जागेवर पुनर्वसन योजना हाती घेतली आहे. ही जागा याआधी वन विभागाच्या अखत्यारीत होती आणि ही जागा वनविभागाला प्राणी संग्रहालय उभारण्यासाठी दिली होती. मात्र त्यावर प्राणी संग्रहालय उभं न राहिल्यानं आता तिथं नॅशनल पार्कमधील कुटुंबासाठी घर बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार ही जागा वन विभागाने या पुनवर्सन योजनेसाठी दिली आहे.
या जागेवर नॅशनल पार्कमधील १३ हजार ४८६ झोपडपट्टीवासियांचं पुनर्वसन एसआरए योजनेंतर्गत करण्यात येणार आहे. एसआरएच्या धोरणात नुकताच बदल झाला अाहे. नव्या धोरणानुसार या झोपडपट्टीवासियांना २६९ नव्हे तर आता ३०४ चौ. फुटाचं घर देण्यात येणार आहे. त्याचवेळी १ हजार ७९५ आदिवासींचं पुनर्वसन आदिवासी जीवनशैलीला धक्का लागणार नाही अशा प्रकारे करण्यात येणार आहे. त्यामुळेच या आदिवासींसाठी इमारती नव्हे तर रो-हाऊस बांधण्यात येणार आहेत. ४८० चौ. फुटांचं ग्राऊंड प्लस वन अशी ही रो-हाऊस असतील अशी माहिती समोर येत आहे.
या घरांची बांधणी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून करण्यात येणार आहे. रो-हाऊस बांधण्यासाठी म्हाडाकडून तर एसआरएच्या इमारती बांधण्यासाठी एसआरएकडून वेगवेगळ्या बांधकामाच्या निविदा काढत बांधकाम केले जाणार आहे. तर बांधकामाचं कंत्राट मिळालेल्या बिल्डर-कंत्राटदाराला या पुनर्वसनाच्या मोबदल्यात टीडीआर मिळणार आहे.
हेही वाचा -
ना. म. जोशीतील बीडीडीवासीयांची दिवाळी संक्रमण शिबिरातल्या नव्या घरात!
घर खरेदीदारांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी ग्राहक पंचायतीचा पुढाकार
Share
Tweet
