मुंबई उपनगरासाठी ३७६.०९ कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी

मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण ३७६.०९ कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. मुंबई उपनगर जिल्ह्याची जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री आदित्य ठाकरे (aaditya thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली. 

एकूण रकमेपैकी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण योजनांसाठी ३१९.३६ कोटी रुपये, समाजकल्याण विभागाच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत ५१.१४ कोटी रुपये तसंच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी ५.५९ कोटी रुपये अशा एकूण ३७६.०९ कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली. 

सन २०२१-२२ या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत नगर विकास (सौंदर्यीकरण), गृह निर्माण (संरक्षण भिंत), उर्जा, शिक्षण, परिवहन, पर्यटन, शासकीय कार्यालय व प्रशासकीय इमारती इत्यादी विविध योजनांसाठी १२३.८८ कोटी रुपयांचा नियतव्यय वाढवून मिळण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत मागणी करण्यात येईल, असं पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी सांगितलं.

वांद्रे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक, परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब, वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख, मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर, कौशल्य विकास विभागाच्या सचिव अंशु सिन्हा, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी, अश्विनी भिडे, पी. वेलारासू, उपनगर जिल्हाधिकारी मिलींद बोरीकर आदी उपस्थित होते. 

हेही वाचा- मराठी भाषा पंधरवड्याची सांगता, ३४ पुरस्कारांचीही घोषणा

लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदारसंघातील विविध समस्या यावेळी मांडल्या. तसंच विविध विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली. त्यानुसार संबंधित विभागांनी त्याची दखल घ्यावी, तसंच विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी दिले.

पालकमंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले की, मागील वर्षभरात कोरोना (coronavirus) संकटकाळात सर्व प्रशासनाने चांगलं काम केलं. आता लसीकरणालाही चांगली सुरुवात झाली आहे. माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी अभियान उपनगरांत यशस्वपीपणे राबविण्यात आले. आता पुढील आर्थिक वर्षाचे नियोजन करताना कोरोना संकटावर मात करण्याबरोबरच मुंबईच्या विकासाला चालना देण्यात येईल. आजच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या सर्व मुद्द्यांवर कार्यवाही करुन येत्या काळात मुंबईत चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करु, असे ते म्हणाले.

कौशल्य विकास मंत्री नवाब नवाब मलिक म्हणाले की, मुंबई उपनगरांमध्ये (mumbai district) पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देताना रस्ता रुंदीकरणाचा प्रश्न महत्वाचा आहे. याबरोबरच रेल्वे स्टेशन परिसराची सुधारणा करण्याच्या कामासही प्राधान्य द्यावं लागेल. गोवंडी, कुर्ला आदी विविध रेल्वे स्टेशन परिसरामध्ये सुधारणा अपेक्षीत आहेत. यासाठी पश्चिम उपनगरे आणि पूर्व उपनगरांमधील स्टेशन परिसरांच्या विकासासाठी आढावा घेऊन प्रस्ताव सादर करु, असं त्यांनी सांगितलं.

(376 crore rupees sanction for mumbai suburban planning draft says aaditya thackeray)

हेही वाचा- संपात सहभागी होऊ नका, अन्यथा शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर कारवाई