केंद्राची फेरविचार याचिका परिपूर्ण नाही, अशोक चव्हाणांचा आरोप

१०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत केंद्राची फेरविचार याचिका परिपूर्ण नाही. हा केवळ जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न आहे. मराठाआरक्षण सह इतर राज्यांची आरक्षणे मार्गी लावायची असतील, तर इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या फेरविचारासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करणं गरजेचं आहे, अशा शब्दांत काँग्रेस नेते आणि मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केंद्रावर आरोप केला.

याबाबत अधिक बोलताना अशोक चव्हाण म्हणाले, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली फेरविचार याचिका ही खऱ्या अर्थाने अर्धवट स्वरूपाची आहे. आपल्या अंगावर जबाबदारी नको, ही केंद्राची यामागची भूमिका आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यापासून सर्व आता केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत गेल्याचं आता स्पष्ट आहे. पण केंद्र सरकारला आता भीती वाटतेय की मराठा समाजासोबतच जाट, गुर्जर, इतर राज्यातील समाजाचे प्रश्न आपल्या अंगावर यायला नको, म्हणून हे सर्व अधिकार राज्यांकडे सुपूर्द करण्याची त्यांची भूमिका यातून दिसतेय.

हेही वाचा- मराठा आरक्षणप्रश्नी लवकरच पंतप्रधानांची भेट घेणार- उद्धव ठाकरे

१०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत केंद्राची फेरविचार याचिका परिपूर्ण नाही. हा केवळ जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न आहे. #मराठाआरक्षण सह इतर राज्यांची आरक्षणे मार्गी लावायची असतील तर इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५०% आरक्षण मर्यादेच्या फेरविचारासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करणे गरजेचे आहे. pic.twitter.com/BmRbD03cER

— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) May 14, 2021

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी ते खरंच अनुकूल असतील, तर आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा जी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली होती, ती शिथिल करण्याची स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारने घ्यावी. घटनादुरूस्तीप्रमाणे केंद्राकडे अधिकार असल्याने एकतर त्यांनी करावं किंवा राज्यांकडे अधिकार देणार असतील, तर आम्हीही करायला तयारच आहोत. पण ५० टक्क्यांची मर्यादा जोपर्यंत शिथिल होत नाही, तोपर्यंत आरक्षणातील अडथळे हे कमी होणार नाहीत, असं अशोक चव्हाण (ashok chavan) यांनी सांगितलं.

न्यायालयात युक्तीवाद करणं हे सरकारचं काम आहे. त्यावर न्यायालय काय निर्णय देतं, यावर आम्हाला टिपण्णी करायची नाही. आपल्याकडून अतिशय चांगल्या पद्धतीने युक्तिवाद करण्यात आलेला आहे. फडणवीसांनी नियुक्त केलेले वकीलच सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत होते. महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपती, केंद्राला दोन तीन दिवसांपूर्वीच निवेदन दिलेलं आहे. त्यांना खरंच मराठा समाजाला न्याय द्यायचा असेल, तर वेळ काढून यावर निर्णय घ्यावा.

राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी जी समिती नेमली आहे, तिचा अहवाल आणि सल्ल्यानुसार राज्य सरकार निर्णय घेईल. तोपर्यंत केंद्राने आपल्या परीने प्रयत्न करावेत. परंतु केंद्राने जी फेरविचार याचिका दाखल केली आहेत, त्यात ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याची उल्लेख करायला हवा होता. मात्र ही याचिका अर्धवट स्वरूपातीलच आहे, असं मत अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केलं.

(ashok chavan reaction on review petition of maratha reservation in supreme court)