अकरावी प्रवेश थांबवण्याची घाई का? आशिष शेलारांचा सवाल

मराठा आरक्षणाबाबत लेखी आदेश प्राप्त होण्याआधीच अकरावी प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची घाई राज्य सरकारने का केली? असा सवाल भाजप नेते आमदार आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम निर्णयानंतर सरकारने अकरावीची प्रवेशप्रक्रिया ताबडतोब थांबवली आहे. (bjp mla ashish shelar slams maharashtra government for stopping fyjc admission process after supreme court judgement on maratha reservation)

यावरून सरकारवर टीका करताना आशिष शेलार म्हणतात, अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना एसईबीसी अंतर्गत आरक्षणाचा लाभ मिळणार होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येताच अकरावी प्रवेश प्रक्रिया थांबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने ज्या तत्परनेते घेतला, त्यामुळे मनात शंका निर्माण होते. केवळ एकट्या मुंबई महानगर प्रदेशातून मराठा समाजातील १८ हजार विद्यार्थ्यांना एसईबी अंतर्गत अकरावी प्रवेश मिळणार हाेता. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश अजून अपलोड झालेले नाहीत. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची प्रत अजून सरकारला मिळाल्याची माहिती समोर आलेली नाही. असं असताना राज्य सरकारने ज्या तत्परतेने अकरावी प्रवेशाच्या स्थगितीचा निर्णय घेतला, त्याचा आधार काय? असा प्रश्न आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला.

 जर आम्ही रिव्ह्यू पिटीशनला जाणार असू, स्थगितीच्या निर्णयावर न्यायालयात पुन्हा दाद मागणार आहोत, असं सरकार एका बाजूला म्हणतं आणि दुसऱ्या बाजूला आदेश मिळण्याआधीच आपणच दिलेल्या आधीच्या प्रवेशांना स्थगिती देतं यातल्या घाईचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाकडे मांडण्याआधीच निकाली निघतो का? याबद्दलची भीती आमच्या मनात आहे. राज्य सरकारला असे आदेश येणार होते, हे आधीच माहीत होतं का? की ज्यामुळे त्यांनी तत्परतेने प्रवेशांना स्थगिती दिली, हा देखील प्रश्न मनात निर्माण होत असल्याचं आशिष शेलार म्हणाले.

हेही वाचा - अकरावीच्या प्रवेशांना 'या' कारणामुळे स्थगिती

मराठा आरक्षणाबाबत अद्याप लेखी आदेश प्राप्त होण्याआधीच अकरावी प्रवेश प्रक्रियेला राज्य सरकारला स्थगिती देण्याची घाई का? @BJP4Maharashtra @ChDadaPatil @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/TvOcJPX21r

— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) September 10, 2020

दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत लागू करण्यात आलेले सर्व लाभ रद्द करण्याचे अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार अकरावी प्रवेश प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. 

अकरावी प्रवेशासाठी मुंबई विभागातून १ लाख ४९ हजार १२ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. त्यानुसार अकरावी प्रवेशासाठी ३० आॅगस्ट रोजी पहिली यादी जाहीर करण्यात आली होती. तर दुसरी यादी १० सप्टेबर रोजी जाहीर होणार होती.  महाराष्ट्रात अकरावी प्रवेशासाठी मराठा समाजासाठी १२ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलेलं आहे. त्यानुसार मुंबई विभागात पहिल्या फेरीमध्ये १७ हजार ८४४ जागा उपलब्ध होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर प्रवेशाची कार्यवाही पुढे ढकलण्यात येत असल्याचं माध्यमिक शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांनी सांगितलं. 

मराठा आरक्षणासंबंधीत याचिकांवर बुधवार ९ सप्टेंबर २०२० रोजी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी सध्या (सन २०२०-२०२१) मराठा आरक्षण लागू करता येणार नाही. मात्र, याआधी देण्यात आलेल्या पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये बदल करण्यात येऊ नये, असा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. शिवाय या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय देखील न्यायालयाने दिला आहे.