मराठा आरक्षणप्रश्नी केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका

मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या मुद्यावर दिलेल्या निकालाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय नियम, २०१३ नुसार सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडून देण्यात आली. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर जेव्हा मराठा आरक्षण प्रश्नी सुनावणी झाली, तेव्हा १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार केवळ केंद्रालाच एखादा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं ठरवण्याचा अधिकार आहे, असा अंतिम निकाल तीन विरूद्ध दोन अशा फरकाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. यामुळे महाराष्ट्र सरकारने कायदा करून दिलेलं मराठा आरक्षण अवैध ठरवण्यात आलं. तर दोन न्यायाधीशांनी राज्यांचाही याबाबतचा अधिकार अबाधित असल्याचं मत नोंदवलं होतं. त्यावर आता केंद्राने फेरविचार याचिका दाखल केली आहे.

हेही वाचा- महाविकास आघाडीत फूट?, संजय राऊत म्हणाले…

यावर खरेतर मराठा आरक्षण रद्द झाल्यावर केवळ दोषारोप करण्यापेक्षा राज्य सरकारने यासंदर्भात याचिका दाखल करायला हवी होती. महाविकास आघाडी सरकारला मात्र आपली जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्यातच धन्यता वाटते. पण आता केंद्र सरकारने केलेल्या याचिकेमुळे मराठा समाजाची आशा पल्लवित झाली आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (chandrakant patil) यांनी दिली.

मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्याचे सर्व अधिकार अबाधित आहेत हे सांगणारी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार! #MarathaReservation pic.twitter.com/B0m3U2n9KG

— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) May 13, 2021

तर, ही याचिका दाखल केल्याबद्दल मी केंद्राचे आभार मानतो. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार राज्यांना आहे, ही केंद्र सरकारची आधीपासूनची भूमिका होती. आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयातही केंद्राने हीच भूमिका मांडली. आता केंद्राने फेरविचार याचिकेद्वारे त्याचा पुनरूच्चार केला आहे, असं मत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी व्यक्त केलं.    

दरम्यान, मराठाआरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नियुक्त केली असून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी नुकतीच महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली.या भेटीत मराठा आरक्षणासाठी केंद्राने आपल्या कार्यकक्षेनुसार पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. याप्रश्नी लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेण्यात येईल, असं सरकारने सांगितलं.

(central government files a review petition in supreme court on maratha reservation)