प्राॅपर्टी व्यवहारांच्या नोंदणीला परवानगी

राज्यात स्थावर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरु करुन त्यांची नोंदणी पूर्ववत ऑनलाईन पद्धतीने करण्याची परवानगी राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे. यामुळे मालमत्ता व्यवसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शिवाय खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांना हळुहळू चालना देखील मिळणार आहे.

कोरोनाच्यासंदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी स्थापन मंत्रिमंडळ उपसमितीने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याची माहिती मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. 

त्यानुसार आरोग्यविषयक कामांची गरज लक्षात घेऊन चालू आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा नियोजन योजनेचा २५ टक्के निधी आरोग्यविषयक कामांकडे वळवण्यात येणार आहे. आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण, पोलीस, होमगार्ड व इतर विभागातील अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन-मानधन तात्काळ अदा करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.

हेही वाचा - तर मुंबईत कोरोनाचा संसर्ग वाढेल, देवेंद्र फडणवीसांनी दिला महापालिकेला धोक्याचा इशारा

राज्य #coronavirus विरुद्धची लढाई लढत असतानाच आर्थिक स्तरावरही आता महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास सुरुवात. #कोरोना संदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी स्थापन मंत्रिमंडळ उपसमितीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याची समितीप्रमुख तथा उपमुख्यमंत्री @AjitPawarSpeaks यांची माहिती. pic.twitter.com/7Qkee8dwIa

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) April 17, 2020

कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण

मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांनी यासंदर्भातील अंमलबजावणीचे पत्र सर्व जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि प्रशासकीय प्रमुखांना पाठविण्यात आलं आहे. या पत्रात मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतलेले निर्णय कळवण्यात आले असून त्यावर कार्यवाही करण्याचं व कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्यास कळवलं आहे. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत ग्रामविकास विभागाचे अनेक अधिकारी-कर्मचारी योगदान देत आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांना २० लाख रुपयांचे विमासंरक्षण देण्यात येणार आहे. कोणत्या कर्मचाऱ्यांना हे विमा संरक्षण असेल याचे आदेश आरोग्य व ग्रामविकास विभाग काढणार आहेत.

ई -काॅमर्सची तात्काळ अंमलबजावणी

गडचिरोली, गोंदीया, भंडारा, चंद्रपूर जिल्हातील तेंदूपत्ता व मोहाची फुले गोळा करणाऱ्या बांधवांच्या संदर्भातील निर्णयही तात्काळ घेण्याबाबत संबंधित जिल्हा प्रशासनाला कळवण्यात आलं आहे. शेती व शेतीपूरक उद्योगांच्या संदर्भात, द्राक्ष उत्पादकांच्या संदर्भात, मनरेगाच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मितीबाबत, ई-कॉमर्स व्यवसायांबाबत, कम्युनिटी किचनबाबतही संबंधित यंत्रणांना केंद्रीय मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे तात्काळ अंमलबजावणी करण्यास सांगितलं आहे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या विषयांसदर्भातही निर्णय घेण्यात आले आहेत. ऊसतोड कामागारांना त्यांच्या घरी, मूळ गावी परत पाठवण्यासंदर्भातही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हेही वाचा - धान्य वाटपावरून होणारी बदनामी टाळा, उपमुख्यमंत्र्यांचे सर्व पालकमंत्र्यांना आदेश