सीएसटी - मागासवर्गीय आयोगावरील सदस्यांची निवड ही ओबीसी विरोधी असून, मराठा आरक्षणला अनुकूल आहे. त्यामुळे सर्व नेमणूक केलेल्या सदस्यांची नियुक्ती रद्द करावी अशी मागणी ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीने केली आहे. तसे न झाल्यास आम्ही ज्या वेळी आयोगांची मिटींग होईल त्या ठिकाणी जाऊन आंदोलन करून मिटींग होऊ देणार नसल्याचा इशारा ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत बावकर यांनी दिला. मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
राज्य सरकारने ओबीसीसाठी वेगळे मंत्रालय सुरु केले आहे, मात्र त्याला फंड नसल्याची माहिती बावकर यांनी दिली. सरकार मराठा आणि ओबीसीमध्ये भांडणे लावण्याचे काम करत आहे. आमचा मराठा आरक्षणाला विरोध नाही, मात्र त्यांना ओबीसीमध्ये आरक्षण दिल्यास आम्ही शांत बसणार नाही. महापालिका निवडणुकीत ओबीसी उमेदवार निवडणुकीला उभा राहिल्यास त्याला निवडून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे देखील ते म्हणाले.
खुद्द बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवस्मारकाला विरोध दर्शवला होता. याची दखल शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी घेऊन त्याबाबत विचार करावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवस्मारक उद्घाटनाला सर्वसामान्य जनतेचे 24 कोटी रुपये खर्च केल्याचा आरोप ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीचे उपाध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी केला. मराठा क्रांती मोर्चा मधील सहा ते सात संघटनांनी विनायक मेटे यांना काढून टाकण्यासाठी पत्र दिलेले आहे त्यासाठी सर्व कोळी बांधवांचा पाठिंबा असल्याचे तांडेल यांनी सांगितले.
Share
Tweet
