येत्या २६ जानेवारीपासून मुंबईत ‘नाईटलाइफ’ (nightlife in mumbai) सुरू होण्यासोबतच राज्यभरात आणखी एक योजना सुरू होणार आहे. ही योजना म्हणजे केवळ १० रुपयांत शिवभोजन थाळीची (Shiv bhojan thali). राज्यातील गरीब आणि गरजू व्यक्तींसाठी असलेल्या या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्डाची सक्ती करण्यात येईल, अशी चर्चा सुरू होती. परंतु अशी कुठलीही सक्ती करण्यात आलेली नसल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (food and civil supply minister chhagan bhujbal) यांनी दिली.
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांनी शिवभोजन थाळी योजनेची घोषणा केली होती. त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत (cabinet meeting) प्रायोगिक तत्वावर राबवण्यात येणाऱ्या शिवभोजन योजनेला मान्यता देऊन ३ महिन्यांकरीता ६ कोटी ८० लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली.
हेही वाचा- अटी बघूनच भूक मरेल, शिवभोजन योजनेवर नीलेश राणेंची टीका
त्यानुसार २६ जानेवारीपासून राज्यभरात विविध ठिकाणी दुपारी १२ ते २ वाजेदरम्यान ही शिवभोजन थाळी (food) सर्वसामान्यांना उपलब्ध होणार आहे. या थाळीत फक्त २ चपात्या, १ वाटी भाजी, १ वाटी डाळ आणि भात मिळणार आहे. योजनेनुसार प्रत्येक जिल्ह्याला १५० ते १५०० थाळ्याच उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. थाळीतील अन्नपदार्थही मोजक्याच प्रमाणात मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ सरसकट सर्वांना घेता येणार नसल्याने गोरगरीबांकडून या योजनेवर नाराजी दर्शवण्यात येत आहे. त्यातच या थाळीचा लाभ घेण्यासाठी फेस रेकग्निशन फोटो आणि आधार कार्डाची (aadhar card) सक्ती करण्यात येईल, असं वृत्त काही प्रसारमाध्यमांनी दिलं.
‘अशा’ आहेत अटी
या वृत्तानंतर भाजपकडून (bjp) या योजनेवर पुन्हा एकदा जोरदार टीका करण्यात आली. भाजप नेते राम कदम (ram kadam) या योजनेवर टीका करताना म्हणाले की, १० रुपयांच्या थाळीसाठी अनेक अटी शर्थी घालण्यात आल्या आहेत. गरीबाला जेवू घालताय की त्यांची थट्टा करताय. आमची मागणी आहे की बिनशर्थ सर्वांना जेवण मिळालं पाहिजे.
हेही वाचा- २६ जानेवारीपासून मिळणार शिवभोजन थाळी
विरोधकांच्या टीकेनंतर खुलासा करताना भुजबळ (chhagan bhujbal) म्हणाले, २६ जानेवारी रोजी सुरु होणारी ‘शिवभोजन थाळी’ ही योजना गरीब आणि गरजू व्यक्तींसाठीच आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधारकार्डची सक्ती करण्यात आलेली नाही. शिवभोजन केंद्रावर प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वानुसार या योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
ते पुढं म्हणाले, या योजनेंतर्गत सुरुवातीला प्रायोगिक तत्वावर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचं मुख्यालय आणि महापालिका क्षेत्रात किमान एक भोजनालय सुरु करण्यात येईल. ही भोजनालये दुपारी १२ ते २ या कालावधीत कार्यरत राहतील. एका भोजनालयात किमान ७५ आणि कमाल १५० थाळी भोजन उपलब्ध होईल. भोजनालयात बाहेरचे जेवण घेऊन येण्यास व भोजनालयातील जेवण बाहेर घेऊन जाण्यास मनाई असेल. शासकीय कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, असंही भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.