कुठे नेवून ठेवलाय महाराष्ट्र माझा? या घोषवाक्याने सर्वसामान्यांच्या भावनांना हात घालत ३१ ऑक्टोबर २०१४ ला महायुतीचं सरकार सत्तेवर आलं. सत्तेवर येण्याअगोदर शिवसेना आणि भाजपाने प्राधान्याने काँग्रेस तसेच राष्ट्वादीच्या भ्रष्टाचारावर बोट ठेवत, भ्रष्टाचाऱ्यांना तुरूंगात खडी फोडण्यासाठी पाठवण्याची भाषा केली. पण दुसऱ्यांकडे बोट दाखवण्याच्या नादात या सरकारच्या बुडाखालीही अंधार असल्याचं भान कुणाला राहीलं नाही अन् बघता बघता भाजपा सरकारच्या पारदर्शकतेचा फुगा ३ वर्षांत फुटला. 'आमच्या सरकारात भ्रष्टाचाराला थारा नाही', असं म्हणणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकारी मंत्र्यांवर ३ वर्षांत भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाले.
पंकजा मुंडे - भाजपा सरकारमधील पहिला घोटाळा म्हणून चिक्की घोटाळा गाजला होता. महिला आणि बाल विकास विभागातर्फे राज्यातील अंगणवाड्यांमधील मुलांसाठी पोषण आहार म्हणून खरेदी केलेल्या चिक्की घोटाळ्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विधिमंडळात आणि विधिमंडळाबाहेरही झाला. चिक्की खरेदी करताना ई-टेंडरींगचा वापर केला नाही, एकाच दिवसांत २४ कंत्राटे दिली, वितरित करण्यात आलेली चिक्की सदोष आहे, ज्या कंत्राटदाराला चिक्की निर्मितीचे आणि वितरणाचे कंत्राट दिले आहे, त्यांच्याकडे ती यंत्राणाच नाही, असे आरोप करण्यात आले होते. मात्र, या गाजलेल्या महिला आणि बाल विकास विभागातील चिक्की घोटाळा प्रकरणी पंकजा मुंडे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने क्लिनचीट देत फाईल बंद केली आहे. तसा अहवाल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गृह विभागाकडे पाठवला आहे.
विनोद तावडे - बोगस पदवी प्रकरणावरून शिक्षणमंत्री विनोद तावडे अडचणीत आले होते. तावडेंची इंजीनिअरींगची पदवी ज्ञानेश्वर विद्यापीठाची आहे. या विद्यापीठाला शासन मान्यता नाही. त्यामुळे तावडेंची पदवी बोगस आहे, असा आरोप त्यांच्यावर झाला होता. पदवीशिवाय तावडे फक्त १२ वी पास आहेत. त्यावर काँग्रेसने तावडेंच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती.
प्रकाश मेहता - नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता चांगलेच अडचणीत आले होते. घाटकोपर येथील निर्मल होल्डिंग कंपनीला दिलेला १८ हजार ९०२ चौ. मीटरचा भूखंड २००६ साली म्हाडाने परत घेतला. मात्र, हाच भूखंड गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी त्याच कंपनीला काही महिन्यांपूर्वी पुन्हा दिला असून हा भूखंड नियमबाह्य पद्धतीने दिल्याचा आरोप विरोधकांनी करत मेहतांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. मेहता यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी करत मोपलवार यांना तात्काळ निलंबित करावं अशी मागणी विरोधकांनी सभागृहात केली आहे.
एकनाथ खडसे - पुण्यातील कथ‌ित भोसरी एमआयडीसी भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर पायउतार होण्याची वेळ आली होती. खडसे यांनी स्वतःच्या आणि कुटुंबीयांच्या नावे प्रचंड माया जमवली असून आपल्या पदाचा आणि राजकीय वजनाचा वापर करून शेकडो-हजारो कोटी रुपयांच्या बेहिशेबी मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत, असा आरोप करत याविषयी विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
गिरीश महाजन- जळगाव जिल्ह्यातल्या भुसावळ तालुक्यातील मानपूरमध्ये २००१ साली गिरीश महाजन यांनी कारखान्याच्या नावाखाली जमीन घेतली. मात्र, या जमिनीचा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख नाही. त्यामुळे त्यांनी फसवणूक केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. याचसोबत त्याची चौकशी होऊन त्यांचा मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.
गिरीश बापट - अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट हे देखील डाळीवरून विरोधकांच्या रडारवर आले होते. राष्ट्रवादीने बापट यांच्यावर थेट भ्रष्टाचाराचा आरोप करत डाळ घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी केली आहे. डाळीचे दर वाढण्यास भाजप सरकारची धोरणे जबाबदार असून, काही व्यापाऱ्यांना मदत होईल, अशा पद्धतीने राज्याने भूमिका घेतल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला होता.
रवींद्र वायकर - भ्रष्टाचाराचे आरोप फक्त भाजपाच्या मंत्र्यांवर झाले असे नाहीत, तर शिवसेना आमदार आणि गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांच्यावर देखील झाले आहेत. रायगड जिल्ह्यात वायकरांच्या पत्नी मनिषा वायकर आणि शिनसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे यांनी मिळून ९०० कोटींची जमीन खरेदी केल्याचा दावा निरुपम यांनी केला आहे.
तसेच, निरुपम यांनी शिवसेना गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांच्यावर सरकारी जमीन बळकावल्याचा आरोप केला होता. रायगड जिल्ह्यातील कोलई गावात वायकर यांच्या पत्नीच्या नावे साडेचार एकर जमीन आणि रश्मी ठाकरे यांच्या नावे साडेसहा लाख स्क्वेअर फूट जमीन खरेदी करण्यात आल्याचे निरुपम यांनी म्हटले आहे. या जमिनीसाठी पैसा कुठून आला? याची चौकशी करण्याची मागणी निरुपम यांनी केली होती.
हेही वाचा
Share
Tweet
