शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या त्या सहा नगरसेवकांना अपात्र ठरवण्यासाठी मनसेने केलेली याचिका अखेर गुरुवारी कोकण विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी दाखल करून घेतली आहे. मनसेने ही याचिका दाखल करून कोकण विभागीय आयुक्तांकडे सुनावणी मागितली होती. त्यामुळे ही याचिका स्वीकारल्यामुळे मनसेच्या त्या नगरसेवकांना गट स्थापन करण्यास तसेच शिवसेनेत विलीन होण्यास मोठा अडथळा निर्माण होणार आहे. त्यामुळे मनसेसाठी हा महत्वपूर्ण निर्णय मानला जात आहे.

मनसेच्या सात पैकी सहा नगरसेवकांनी एकत्रपणे पक्षात फुटून शिवसेनेत दाखल होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मनसेने कोकण विभागीय आयुक्तांकडे दोन प्रकारे याचिका दाखल केल्या होत्या. यामध्ये त्यांनी पक्षांतर करणाऱ्या या नगरसेवकांना अपात्र ठरवणे व दुसरी याचिका ही त्या सर्वांना गट स्थापन करण्यास मान्यता देण्यापूर्वी मनसेला सुनावणी दिली जावी, अशा प्रकारे मागणी करत मनसेने कायदेशीर डाव खेळले होते.

यातील ‘त्या’ नगरसेवकांना अपात्र ठरवा या मागणीची मनसेची याचिका विभागीय आयुक्तांनी दाखल करून घेतली आहे. यामध्ये त्यांनी ‘जोपर्यंत याचिकेवर निकाल येत नाही तोपर्यंत ‘त्या’ नगरसेवकांना महापालिका सभागृह बैठक, समिती बैठकित उपस्थित राहण्याची परवानगी देऊ नये, तसेच त्यांना महापालिका कामकाजात मतदानाचा अधिकार नसावा असे म्हटले होते.

मात्र, विभागीय आयुक्तांनी, गुरुवारी मनसेच्या शिष्टमंडळाला, ‘आम्ही त्यांच्या गटाच्या शिवसेनेत विलीनीकरणाला अद्याप मान्यताच दिली नाहीये, त्यामुळे त्यांचे हे अधिकार काढून घेण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही, असे म्हटले आहे. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या हे सहाही नगरसेवक मनसेचे असून त्यांना आता कुठलाही गट बनवता येणार नाही, असे मनसेचे वकील अॅड अक्षय काशीद यांनी सांगितले आहे. मनसेतून शिवसेनेत गेलेल्या 6 नगरसेवकांच्या विलीनीकरणाला अद्याप मान्यता दिलेली नाही. यापुढे याचिकेवर सुनावणी होऊन निकाल येईपर्यंत तरी ते नगरसेवक तांत्रिकदृष्ट्या मनसेत असतील. त्यांना पक्षादेशचे (व्हीप) चे पालन करावे लागेल,असेही त्यांनी सांगितले.

शिवसेनेसाठी मोठा झटका

शिवसेनेने या सहाही नगरसेवकांना पक्षात सामील करून घेत त्यांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया केल्याचे सांगितले होते. परंतु, कोकण विभागीय आयुक्तांनीच हे मान्य केल्यामुळे हे सहाही नगरसेवक आता याचिकेच्या सुनावणी चक्रात अडकले आहेत. त्यामुळे मनसेने केलेल्या दोन्ही याचिकांची एकाच वेळी सुनावणी होणार असल्यामुळे गटाला मान्यता दिल्यास अपात्र ठरवण्याच्या याचिकेच्या सुनावणीवर ते अडकले जातील, असा कयास वर्तवला जात आहे.

आमचीही सुनावणी होणार आहे

मनसेने केलेल्या याचिकेप्रमाणे त्यांची सुनावणी झाली असली तरी आमची अजून सुनावणी व्हायची आहे. आम्ही त्यांना कागदपत्रे सादर केलेली आहेत. त्यांचा गट स्थापन केलेला नाही. त्यांना शिवसेनेत विलीन करण्याचा आमचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे शिवसेनेचीही सुनावणी होईल, तेव्हा पक्षाच्यावतीने भूमिका ठेवली जाईल. त्यामुळे सुनावणीनंतरच यावर बोलणे उचित ठरेल, असे शिवसेनेचे विभागप्रमुख,आमदार ऍड अनिल परब यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा

'त्या' सहा नगरसेवकांना मनसेचा व्हीप