पावसाळी अधिवेशन काळात गाजलेल्या एमपी मिल कंपाऊंड प्रकरणात गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या कारभारावर लोकयुक्तांनी ताशेरे ओढले आहेत. या प्रकरणात 'प्रकाश मेहतांनी दिलेली नियमबाह्य परवानगी नाकारता आली असती', असे निरीक्षण लोकायुक्तांनी त्यांच्या प्रथमदर्शनी अहवालात नोंदवले आहे.

मेहतांना ६ डिसेंबरपर्यंत बाजू मांडण्याची मुदत

अधिकारांचा गैरवापर करुन विकासकाच्या फायद्यासाठी निर्णय घेण्यात आले का? याचा तपास व्ह्यायला हवा, असे मतही लोकयुक्तांनी व्यक्त केले. यासंबंधी प्रकाश मेहतांना त्यांचं म्हणणं मांडण्यासाठी ६ डिसेंबर पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

एम. पी. मिल कम्पाऊंडसह मुंबईतील एसआरए प्रकल्पांना प्रकाश मेहता यांनी दिलेल्या मंजुऱ्या वादग्रस्त ठरल्या आहेत. यात ५०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षाने करत अधिवेशनात मेहता यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती.

काय आहे प्रकरण?

मुंबईतील ताडदेवमधल्या एम. पी. मिल कम्पाऊंड येथील एसआरए प्रकल्पात एफएसआय घोटाळा केल्याचा आरोप गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्यावर आहे. विकासकाला फायदा देण्यासाठी प्रकाश मेहता यांनी नियम बाजूला ठेवून एफएसआय अन्यत्र वापरास मंजुरी दिल्याचा आरोप होत आहे.

३क च्या नियमात एका विकासकाला फायदा देण्यासाठी धोरण ठरवता येत नसल्याचे सांगत गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांनी प्रस्तावाला विरोध केला होता. तसंच, पीएपी (प्रकल्पबाधितांची घरं) संदर्भातील प्रस्तावावरही त्यांनी प्रतिकूल शेरा मारला होता. पण मेहता यांनी ही फाईल मंजूर करताना मुख्यमंत्र्यांना याबाबत अवगत केल्याचा शेरा मारला होता.

हेही वाचा

गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता अडचणीत