ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय; पूरग्रस्तांसाठी ११, ५०० कोटींच्या पॅकेजला मंजुरी!

राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर आलेला पूर आणि दरड कोसळून ८ ते १० जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्त हानी झाली आहे. निसर्गाच्या तडाख्याने बेहाल झालेल्या लोकांना सावरण्यासाठी ठाकरे सरकारने ११ हजार ५०० कोटी रुपयांचा मदतनिधी जाहीर केला आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी दुपारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेला निधी तातडीची मदत, दुरुस्ती आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी वापरण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी या पॅकेजची घोषणा केली.

कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील (maharashtra) कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यांना प्रामुख्याने अतिवृष्टीचा जोरदार तडाखा बसला. महापूर आणि दरड कोसळून झालेल्या नुकसानीपोटी तातडीची मदत तसंच दुरुस्ती व पुनर्वसनासाठी तातडीची मदत जाहीर व्हावी, अशी मागणी सर्वसामान्यांकडून होऊ लागली हाेती. त्या पार्श्वभूमीवर  मदत व पुनर्वसन विभागाने या बैठकीत नुकसानीबाबत सादरीकरण केलं.

अतिवृष्टीची शेतकरी, व्यापारी, व्यावसायिक, दुकानदार, सर्वसामान्य नागरिक, कारागीर सर्वांनाच झळ बसली आहे. त्यामुळेच परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन नेहमीच्या निकषापेक्षा वाढीव दराने मदत करण्याचा निर्णय देखील बैठकीत घेण्यात आला. तर पूर, दरड समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय करण्यासाठी तज्ञ व प्रशासकांची समिती नेमून ३ महिन्यात अहवाल देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले.

मृतांच्या नातेवाईकांना ९ लाखांची मदत

मृतांच्या नातेवाईकांना एसडीआरएफच्या निकषांनुसार ४ लाख रुपये, मुख्यमंत्री रिलीफ फंडमधून १ लाख रुपये, सातबारा नावावर असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा रकमेतून २ लाख रुपये, तर पंतप्रधानांनी जाहीर केलेले २ लाख रुपये अशी ९ लाखांची आर्थिक मदत करण्यात येईल. 

प्रतिकुटुंब १० हजार रुपये मदत

एनडीआरएफच्या निकषांच्या पुढे जाऊन प्रति कुटुंब १० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल. नुकसानग्रस्त दुकानं आणि टपऱ्यांची संख्या १६ हजार आहे.  दुकानदारांसाठी ५० हजार, टपरी धारकांसाठी १० हजार रुपयांची मदत देण्यात येईल. पूर्ण घर पडलं असल्यास १ लाख ५० हजार रुपये, ५० टक्के घर नुकसान झालं असल्यास ५० हजार रुपये आणि २५ टक्के नुकसान झालेल्या घरासाठी २५ टक्के तर अंशत: नुकसान झालेल्या घरासाठी किमान १५ हजार रुपयांचा मदतनिधी देण्यात येईल.

म्हाडातर्फे पूरग्रस्त गावांचं पुनर्वसन

पूर्णपणे घर नष्ट झालेल्या लोकांसाठी दीड लाखाची तरतूद आहे. म्हाडाकडून साडेचार लाख रुपये किंमतीची घरं पूरग्रस्तांसाठी उभारली जाणार आहेत. त्यात दीड लाख मदत व पुनर्वसन विभागाकडून तर त्यापेक्षा जास्त लागणार खर्च म्हाडा स्वत: खर्च करून त्या गावाचं पुनर्वसन केलं जाईल.

४ लाख हेक्टर शेतीचं नुकसान

प्राथमिक माहितीनुसार अतिवृष्टीमुळे राज्यातील ४ लाख हेक्टर शेतीचं नुकसान झालं आहे. खरडून गेलेली शेतजमीन ३० हजार हेक्टर आहे. त्यासाठीच्या एनडीआरएफच्या निकषांमध्ये अधिकचे पैसे टाकून मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बागायती, जिरायतीसाठी सविस्तर निर्णय जाहीर करण्यात येतील. ४ हजार ४०० प्राण्यांचा या आपत्तीमध्ये मृत्यू झाला आहे. त्यासाठी ६० कोटींची वेगळी रक्कम जाहीर करण्यात आली आहे.

मत्स्य व्यवसाय, एमएसईबी विभागाचं, ग्रामीण विकास या भागांसाठीही मदत केली जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी २५०० कोटी रुपये, नगर विकास विभागानं दिलेल्या नुकसानाचाही या एकूण पॅकेजमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयांची अंमलबजावणी उद्यापासून सुरू होणार आहे.