येत्या ७ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाविरोधातील मूळ याचिका आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई जिंकण्यासाठी राज्य सरकारने भक्कम तयारी केल्याचं यासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण (maharashtra government prepared for maratha reservation hearing in supreme court says minister ashok chavan) यांनी सांगितलं. मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना चव्हाण यांनी हे वक्तव्य केलं.
यासंदर्भात अशोक चव्हाण म्हणाले की, येत्या ७ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाविरोधातील मूळ याचिका आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या सुनावणीसाठी राज्य शासनाने आपली तयारी पूर्ण केलेली आहे. प्रख्यात विधीज्ञ मुकुल रोहतगी व इतर ज्येष्ठ वकील महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणार आहेत. मुकुल रोहतगी यांच्यासमवेत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक यापूर्वीच झाली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने सुमारे १५०० पानांची आपली बाजू मांडली आहे. हे आरक्षण टिकले पाहिजे, हीच सर्वांची भूमिका असून, त्याअनुषंगाने राज्य शासन अतिशय गांभीर्याने व सक्षमपणे काम करीत असल्याचं चव्हाण यांनी सांगितलं.
हेही वाचा - हे सरकार शंभर टक्के मराठाविरोधी, नितेश राणेंची सरकारवर टीका
खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून काही सूचना मांडल्या आहेत. त्या सूचनांवरही आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यांनी मांडलेल्या बहुतांश मुद्यांचा आजच्या बैठकीच्या विषयपत्रिकेत अगोदरच अंतर्भाव केलेला होता. त्यावर सरकार अतिशय सकारात्मकपणे काम करीत असल्याचंही अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं.
या बैठकीला समितीचे सदस्य एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे-पाटील उपस्थित होते. मंत्री विजय वडेट्टीवार हे चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाले. तर सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी जोंधळे, विधीमंडळ सचिव राजेंद्र भागवत, सरकारी वकील अॅड. राहुल चिटणीस, वरिष्ठ विधीज्ञ अॅड. अक्षय शिंदे, अॅड. वैभव सजगुरे यांचा देखील बैठकीत सहभाग होता.
या बैठकीत न्यायालयीन सुनावणीसाठी विधी विभाग व राज्य शासनाच्या वकिलांनी केलेल्या तयारीचा सर्वंकष आढावा घेण्यात आला. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने समोर आलेल्या इतर काही मुद्यांवरही चर्चा झाली. राज्य विधिमंडळात एकमताने मंजूर झालेल्या मराठा आरक्षण विधेयकाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी उपसमितीच्या सदस्यांनी काही सूचनादेखील मांडल्या.
हेही वाचा - मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
Share
Tweet
