कांजूरमार्ग इथं कारशेड हलवून मेट्रो ३ चे प्रश्न सुटणार नाहीतच शिवाय मेट्रो ३ आणि ६ अशा दोन्ही मेट्रोंच्या फेऱ्या मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होणार आहेत. या निर्णयामुळे हा प्रकल्प तर लांबणार तर आहेच, सोबत सरकारी तिजोरीवर ताणही येणार आहे, असं म्हणत विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी कारशेडवरून पुन्हा एकदा सरकारला लक्ष्य केलं आहे. (maharashtra opposition leader devendra fadnavis fact check on metro car shed shifted to kanjurmarg from aarey)
देवेंद्र फडणवीस सरकारने मेट्रोचं कारशेड आरेतच बनवण्याचा निर्णय का घेतला होता? कारशेड आरेतून कांजूरमार्ग इथं स्थलांतरीत झाल्यावर पर्यावरणासंदर्भातील आणि आर्थिक पेच कसा निर्माण होईल, प्रकल्प पूर्णत्वास येण्यास किती वेळ लागेल, यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी काही कादगपत्रे जोडत भाष्य केलं आहे.
याबाबत देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात त्याप्रमाणे हा ‘नो-कॉस्ट’ नाही, तर ‘नो-मेट्रो’ प्रस्ताव! या प्रकल्पांतर्गत टनेलची ७६ टक्के कामे पूर्ण झाली, पण कार डेपो ४-५ वर्ष असणार नाही. या प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेची ही अखेर. वाढीव किंमतीचा भार शेवटी ग्राहकांच्या खिशातूनच वसूल होणार!
१ ऑक्टोबर २०२० रोजी मुंबई जिल्हाधिकार्‍यांनी कांजूरमार्गची जागा हस्तांतरित करताना ही अट स्पष्टपणे नमूद केली आहे की, या जागेशी संबंधित दावे प्रलंबित असल्यास त्यावरील खर्च हा ‘एमएमआरडीए’लाच सोसावा लागेल. प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या १७ जानेवारी २०२० च्या स्थळपाहणी अहवालावरून असं लक्षात येतं की, कांजूरमार्ग येथील प्रस्तावित जागा अद्यापही विवादित आहे.
हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण न होण्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारनेच याबाबत तयार केलेल्या अहवालात राज्य सरकारवर प्रचंड आर्थिक भार पडेल, असं नमूद केलं आहे. त्रिपक्षीय करारानुसार, प्रकल्पाच्या कार्यकक्षेत, कालावधीत होणारे बदल किंवा अन्य कुठल्याही कारणामुळे होणारा विलंब याचा संपूर्ण आर्थिक भार हा राज्य सरकारलाच उचलावा लागेल.
शिवाय, कांजूरमार्ग येथील जमिनीची सद्यस्थिती पाहता कंत्राट दिल्यानंतर, त्या जागेचे स्थिरीकरण, इत्यादीसाठी २ वर्ष कालावधी लागणार. मेट्रो-६च्या प्रस्तावित मार्गातील बदल याचाही विचार करावा लागेल. तसंच, चालू कामे तत्काळ थांबवून प्रकल्पाचा संपूर्ण आढावा घेऊन आराखडा, बांधकाम नव्याने करावं लागणार. शिवाय व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह कायमच. कारशेडसाठी जागेच्या उपलब्धतेनंतर मेट्रो कार्यान्वयनासाठी ४.५ वर्ष लागणार, जेव्हा की, ही मेट्रो डिसेंबर २०२१ मध्ये कार्यान्वित होणार होती.
हेही वाचा- आदित्य ठाकरेंनी केली मेट्रो कारशेडच्या नव्या जागेची पाहणी, म्हणाले...
Finally, I say that...
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) October 14, 2020
I respect all the environmental activists and want to emphasise that CarShed at Aarey was decided when there was no choice left.
But now, how would these activists justify CarShed at a salt pan land with mangroves & that too on a reserved forest❓ pic.twitter.com/5O21ytb2WU
कारडेपो कांजूरमार्ग येथे स्थानांतरित करून मेट्रो-३ चे प्रश्न तर सुटणार नाहीच, शिवाय मेट्रो ३ आणि ६ अशा दोन्ही मेट्रोच्या फेर्‍या मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होणार आहेत. करारात कित्येक तरी बदल करावे लागणार, परिणाम किती व्यापक आणि गंभीर असतील. मेट्रो-६ च्या आरे ते कांजूरमार्ग या भागात विविध मार्गावरील मिश्र रेल्वे वाहतुकीमुळे मेट्रो-६ च्या कार्यान्वयनात तर प्रचंड गुंतागुंत निर्माण होईलच तसंच याचा मेट्रो-३ वरही परिणाम होईल. आणि या दोन्ही मेट्रोंच्या कार्यान्वयीन क्षमतेवर परिणाम होईल, शिवाय नुकसानही वाढेल.
मेट्रो ३ आणि मेट्रो ६ या दोन मार्गिकांना एकात्मिक करून कांजूरमार्ग येथे कारशेड प्रस्तावित करण्याची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची संकल्पना त्यांनीच स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीने यापूर्वीच नाकारली आहे. २०१५ मध्ये आमच्या सरकारने कांजूरमार्ग येथील पर्याय विचारात घेतला होता. मात्र, त्यासाठी लागणारा विलंब आणि जमिनीसंदर्भातील विविध कायदेशीर अडचणींमुळे या पर्यायावर विचार थांबविण्यात आला. (ही बाब सुद्धा महाविकास आघाडी सरकारच्या समितीनेच नोंदविली)
अंतिमत: हेच म्हणेन... पर्यावरणासाठी संघर्ष करणार्‍यांचा मी सन्मानच करतो. पण, आरे कारशेडची जागा ही कोणताच अन्य पर्याय शिल्लक न राहिल्याने निश्चित करण्यात आली होती. पण, आता हेच पर्यावरणवादी मिठागाराच्या जागेवर, कांदळवन असलेल्या जागेवर, वन संरक्षित जागेवर कारशेडचे समर्थन करणार का? असा प्रश्नही देवेंद्र फडणवीस यांनी पर्यावरणवाद्यांना देखील विचारला आहे.
Share
Tweet
