महायुती सरकारने - म्हणजेच भारतीय जनता पक्ष (BJP), एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार (Ajit pawar) यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) यांच्या युतीने शतकानुशतके वारीच्या जुन्या परंपरेत भाग घेणाऱ्या ज्येष्ठ वारकऱ्यांना पेन्शन देण्याची नवीन योजना प्रस्तावित केली आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील सामाजिक न्याय विभागाने 'मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ' स्थापन केले आहे.
दरवर्षी लाखो वारकरी आषाढी एकादशीच्या यात्रेसाठी पंढरपूरला जातात. 12 जुलैपर्यंत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जाहीर केले की 6.28 लाखांहून अधिक वारकऱ्यांना (यात्रेकरू) मोफत आरोग्य सेवा मिळत आहेत, ज्याचा आकडा आणखी वाढण्याचा अंदाज आहे.
महायुती सरकारचा 60 आणि त्याहून अधिक वयाच्या अनेक ज्येष्ठ नागरिक वारकऱ्यांना पेन्शन प्रणालीद्वारे रोख बक्षिसे देऊन पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न आहे.
पंढरपूरमध्ये (pandharpur) मुख्यालय असलेल्या नवीन 'वारकरी' महामंडळासाठी सरकारने 50 कोटी रुपये स्टार्टअप मनी म्हणून सेट केले आहेत.
मात्र, पेन्शनच्या रकमेबाबत सविस्तर माहिती अद्याप समोर आलेली नसून लवकरच महामंडळाकडून याची पुष्टी केली जाईल. तथापि, या वर्षीपासून प्रति 'दिंडी' (भक्तांच्या समूहाला) 20,000 रुपये प्रदान केले जातील.
दरवर्षी 21 दिवसांच्या यात्रेसाठी लाखो वारकरी पायी पंढरपूरला (pandharpur) निघतात. या धार्मिक यात्रेत विविध समाज आणि जातीचे लोक सहभागी होतात.
भक्ती परंपरा ही वारकरी चळवळीचा पाया आहे जी 17 व्या शतकात संत तुकाराम महाराजांनी देहू (dehu) येथे याची स्थापना केल्याचे सांगितले जाते.
वारकरी समाजाचा प्रभाव:
ग्रामीण भागात वारकरी समाजाचा प्रचंड प्रभाव आहे. काँग्रेसच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राहुल गांधींना या दौऱ्यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. त्यात शरद पवारही सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
शासनाचे उपक्रम:
तीर्थक्षेत्रांच्या मार्गावर पोर्टेबल शौचालये उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने 'निर्मल वारी' प्रकल्पामध्ये INR 36.71 कोटी गुंतवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा उपक्रम यात्रेकरूंच्या सुविधा सुधारण्यासाठी आणि त्यांचा प्रवास सुखद करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे.
राज्य शासनाने (government) या परंपरेचे सांस्कृतिक मूल्य ओळखून पंढरपूर वारीला जागतिक वारसा स्थळ म्हणून यादीत टाकण्यासाठी युनेस्कोकडे विनंती केली आहे. महाराष्ट्राच्या (maharashtra) अस्मितेचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून या तीर्थक्षेत्राकडे पाहिले जाते.
तसेच, ऑक्टोबर 2024 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आलेल्या असताना ही घोषणा करण्यात आली आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
