महाविकास आघाडी आणि सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणावर श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे. अशातच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अर्थात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कोर्टाच्या निकालाचं स्वागत केले आहे.
राज ठाकरे यांनी फेसबूकवर एक पोस्ट करत कोर्टाच्या निर्णायाचं स्वागत करत ही निश्चितच आनंदाची गोष्ट असल्याचं सांगितलं आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाले, ही निश्चितच आनंदाची गोष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निकालाचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्वागत करत आहे.
दरम्यान, बांठिया आयोगाने ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. हे आरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसी यांची सदस्य संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक होऊ नये अशी अट आहे.
त्यानुसार राज्यातील 27 महापालिकांमध्ये ओबीसींसाठी वेगवेगळ्या जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. बॅकवर्ड क्लास ऑफ सिटिझन या प्रवर्गामध्ये ओबीसींचा समावेश करुन त्यांच्यासाठी काही जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत.
बॅकवर्ड क्लास ऑफ सिटिझन (Backward Class Of Citizens- BCC) या घटकामध्ये इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग म्हणजे ओबीसी तसेच विमुक्त जाती आणि जमातींचा समावेश केला जातो. बॅकवर्ड क्लास ऑफ सिटिझन हा प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारकला आहे.