अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यावर राजकीय वर्तुळातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी देखील त्यावर भाष्य केलं आहे. शिवाय अप्रत्यक्षपणे सीबीआयच्या कामाकाजाच्या पद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. (ncp chief sharad pawar comment on sushant singh rajput suicide case handover to cbi)
सर्वोच्च न्यायालयाने सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणातील तपास #CBI च्या स्वाधीन करण्याचा आदेश दिला आहे. मला खात्री आहे की महाराष्ट्र सरकार या निर्णयाचा आदर करून चौकशी प्रक्रियेत पूर्ण सहकार्य करेल. मला आशा आहे की, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी #CBI मार्फत २०१४ मध्ये सुरू झालेल्या आणि अद्याप निराकरण होऊ न शकलेल्या चौकशी प्रक्रियेप्रमाणे या तपासकार्याची परिणती होणार नाही, असं शरद पवार यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास करण्यास महाराष्ट्र तसंच मुंबई पोलीस सक्षम आहेत. त्यांच्यावर मला १०० टक्के विश्वास आहे. पण तरीही कुणाला सीबीआय किंवा इतर यंत्रणेने तपास करावा असं वाटत असेल तर मी त्याला विरोध करणार नाही, असं शरद पवार याआधी म्हटले होते.
हेही वाचा - ‘महाराष्ट्र पोलिसांना बदनाम केल्याबद्दल भाजपाच्या नेत्यांना 'साष्टांग दंडवत’
मुझे आशा है, इस जांच के परिणाम डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच जैसे न हो।
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) August 20, 2020
२०१४ में #CBI द्वारा शुरू की गई #drnarendradabholkar हत्या की जांच का अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है।
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची २०१३ साली हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात हिंदुत्ववादी संघटनांचा हात असल्याचे आरोप आहेत. या प्रकरणी काही आरोपींना अटक देखील करण्यात आली आहे. अत्यंत रेंगाळत सुरू असलेला या प्रकरणाचा तपास लोकांच्या मागणीमुळे सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आहे. मात्र, ६ वर्षे उलटूनही सीबीआय कुठल्याही निर्णयाप्रत येऊ शकलेली नाही. त्याचीच आठवण शरद पवार यांनी सुशांत प्रकरणाच्या निमित्ताने करून दिली आहे.
पाटणा इथं दाखल करण्यात आलेला गुन्हा मुंबईत हस्तांतरीत करण्यासाठी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती हिने केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना मुंबई पोलिसांनी गोळा केलेले पुरावे आणि दस्तावेज सोपवून सीबीआयला सहकार्य करावं, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
सोबतच न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे प्रथमदर्शी मुंबई पोलिसांनी काही चुकीचं केलं आहे, असं म्हणता येणार नाही. केवळ बिहारच्या पोलीस अधिकाऱ्याला क्वारंटाइन करण्याचा निर्णय अयोग्य होता. हे टाळता आलं असतं. परंतु यामुळे तपासाबाबत संशयाला जागा मिळाली. सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी केवळ अपघाती मृत्यूचा गुन्हा नोंदवला होता. त्यामुळे या चौकशीला अधिकाराच्या मर्यादा होत्या. तर बिहारमध्ये पूर्ण गुन्हा नोंदवण्यात आला असून तो आधीपासूनच सीबीआयकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयने केली पाहिजे, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
Share
Tweet
