राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारी राज्यपालाच्या अभिभाषणाने सुरुवात झाली. राज्यपालांच्या या शेवटच्या अभिभाषणावर विरोधकांनी मात्र बहिष्कार टाकला. राज्यपालांनी अधिवेशनात प्रवेश करण्यापूर्वी विरोधकांनी अधिवेशनाच्या पायऱ्यांवर बसत काळ्या फिती लावून सरकारचा निषेध केला. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे.
शेवटच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारला विरोधकांनी धारेवर धरले. राज्यपालांच्या शेवटच्या अभिभाषणावर ही विरोधकांनी सामुहिकरित्या बहिष्कार टाकला. या आधीही विरोधकांनी मुख्यमंत्र्याच्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकत अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. अधिवेशनात शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी, दुष्काळ, नोकरभरती, मुंबईचा विकास आराखडा आणि मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप यावरून विरोधी पक्ष सरकारला घेरणार आहे. या सरकारच्या काळात २०१५ पासून आतापर्यंत १२ हजार २२७ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यामुळे अटी आणि नियमांच्या कचाट्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांची सरकारने माफी मागावी आणि २०१८ अखेरपर्यंत थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. विशेष म्हणजे पुलवामामधील हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री चहापानाचा कार्यक्रम कसा आयोजित करू शकतात? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
या सरकारचे हे शेवटचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असलं तरी पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाणार नाही. २७ फेब्रुवारीला केवळ लेखानुदान सादर होईल. त्यावर २८ फेब्रुवारीला सर्वानुमते चर्चा होईल. लेखानुदानात मुख्यत्वे एप्रिल आणि मे या २ महिन्यांच्या आवश्यक खर्चाची तरतूद त्यामध्ये असेल. त्या व्यतिरिक्त नवीन योजनांचा समावेश यात केला जात नाही. पूर्ण अर्थसंकल्प जूनच्या अधिवेशनात मांडण्यात येईल. याव्यतिरिक्त अधिवेशनात विधेयके मांडली जातील व इतर शासकीय कामकाज होईल. दुष्काळी परिस्थितीवर १ मार्चला चर्चा होईल. २ तारखेला म्हणजे अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सरकारकडून त्या चर्चेचे उत्तर दिलं जाईल.
हेही वाचा - भाजपविरोधात मराठा क्रांती मोर्चा निवडणुकीच्या रिंगणात
Share
Tweet
