पूरग्रस्तांसाठी सरकारकडून प्रत्यक्षात १५०० कोटींचीच मदत- फडणवीस

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने पूरग्रस्तांसाठी ११,५०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. या मदतनिधीचं विश्लेषण पाहिलं असता केवळ १५०० कोटी रूपयांचीच तातडीची मदत केलेली दिसून येते, असं म्हणत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या मदतनिधीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. शिवाय नागरिकांसाठी तरतूद करण्यात आलेली तातडीची आर्थिक मदत तोकडी असल्याचंही अप्रत्यक्षपणे दाखवून दिलं आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या ट्विटर हँडलद्वारे मदतनिधीच्या वाटपाकडे लक्ष वेधताना म्हटलं आहे की, कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि कोकणासह राज्यातील पूरग्रस्त जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने ११,५०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली असली तरी याचं विश्लेषण पाहता केवळ १५०० कोटी रूपयांचीच तातडीची मदत केलेली दिसून येते. 

पुनर्बांधणीचे ३००० कोटी आणि सौम्यीकरण उपाययोजनांचे ७००० कोटी असे १० हजार कोटी रुपये हे दीर्घकालीन उपाययोजनांमध्ये मोडतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष मदत ही १५०० कोटी रुपयांचीच दिसून येते.

हेही वाचा- कोश्यारी घटनात्मक पदापेक्षा RSS साठीच काम करताना दिसतात- नितीन राऊत

कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि कोकणासह राज्यातील पूरग्रस्त जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने 11,500 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली असली तरी याचे विश्लेषण पाहता केवळ 1500 कोटी रूपयांचीच तातडीची मदत केलेली दिसून येते. #MaharashtraFloods #FloodRelief pic.twitter.com/nIzIOTWsQz

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 4, 2021

राज्य सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकाचं अवलोकन केलं असता शेतीपिकांचं नुकसान, अन्नधान्य पुरवठा, स्वच्छता अनुदान, घरांसाठी वाळू-मुरूमची उपलब्धता अशा २०१९ मध्ये देण्यात आलेल्या अनेक मदतींचा त्यात उल्लेख दिसून येत नाही.

या मदतीबाबतचा विस्तृत शासन आदेश जारी झाल्यानंतरच याबाबतची स्पष्टता आल्यानंतरच सविस्तर प्रतिक्रिया देता येईल. प्रथमदर्शनी तरी शेतकर्‍यांसारख्या महत्त्वाच्या घटकाला कुठलीही मदत केलेली दिसून येत नाही, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केलं आहे.

दरम्यान, राज्यात अतिवृष्टीग्रस्त नागरिकांना मदत, पुनर्बांधणी, प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी ११ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या निधीच्या माध्यमातून राज्यातल्या प्रत्येक आपत्तीग्रस्ताला आर्थिक, नैतिक, सामाजिक आधार देऊन पुन्हा उभे करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.