मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सभागृहात सादर झालेला नसतानाच ‘आता आंदोलन करू नका, १ डिसेंबरला जल्लोष करा’ असं वक्तव्य करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहाचा हक्कभंग केला आहे. त्यामुळे येत्या हिवाळी अधिवेशनात त्यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव आणणार असल्याची भूमिका शनिवारी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी जाहीर केली.
आरक्षणासह मराठा समाजाच्या विविध मागण्यासांठी आझाद मैदानावर सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांचं सलग १६ व्या दिवशी उपोषण सुरु आहे. या आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतल्यानंतर विखे-पाटील यांनी प्रसार माध्यमांसमोर बोलताना मराठा आरक्षणावरून सरकारचे कान उपटले.
मागासवर्गीय आयोगाने मराठा आरक्षणासंदर्भातील आपला अहवाल मुख्य सचिवांकडे सुपूर्द केला आहे. हा अहवाल अजून सभागृहात सादर व्हायचा आहे, असं असताना मुख्यमंत्री १ डिसेंबरला जल्लोष करण्याबाबत बोलत आहेत. जल्लोष नेमका करायचा कशाचा?
एवढंच नाही, तर मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य डॉ. राजेश करपे यांनी देखील अहवालाबाबत प्रसारमाध्यमांना मुलाखती दिल्या. अहवाल सभागृहात सादर होण्याआधीच मुख्यमंत्री आणि आयोगाचे सदस्य त्याबाबत विधानं करत असतील, तर निश्चितच हा सभागृहाचा हक्कभंग आहे. त्यामुळे या दोघांच्याविरोधात आम्ही हक्कभंग प्रस्ताव सभागृहात मांडणार आहोत.
गेल्या १६ दिवसांपासून मराठा आरक्षणासह विविध मांगण्यांसाठी आंदोलकर्ते आझाद मैदानात उपोषणाला बसले आहेत. परंतु सहकारमंत्री सुभाष देशमुख वळगता सरकारचा एकही प्रतिनिधी इथ फिरकलेला नाही. देशमुख यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्र्यांना कळवू एवढंच आश्वासन दिलं.
खरं तर मुख्यमंत्री किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीने उपोषणकर्त्यांची तातडीने भेट घ्यायला हवी. किंवा त्यांना बोलावून त्यांच्यासोबत मागण्यांवर चर्चा करायला हवी. पण १६ व्या दिवशीही त्यांची दखल घ्यायला सरकार तयार नाही. सरकार मराठा आरक्षणाबाबत किती बेजबाबदारपणे वागत आहे हा याचा पुरावा आहे. सरकार मराठा समाजात फूट पाडत असल्याची टीकाही विखे-पाटील यांनी यावेळी केली.
हेही वाचा-
मराठा आरक्षण: १ डिसेंबरला जल्लोष करा - मुख्यमंत्री
उपोषणाचा पंधरावा दिवस, आंदोलकाची पाऊलं मुंबईकडे वळू लागली
Share
Tweet
