केंद्र सरकारने नुकताच एक एेतिहासिक निर्णय घेत शिक्षण आणि नोकरीमध्ये सवर्णांना १० टक्के आरक्षण दिलं आहे. या आरक्षणासंबंधीचं विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झालं असून आता राष्ट्रपतींच्या सहीची प्रतिक्षा असतानाच या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.
सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देणं म्हणजे संविधानाच्या मुळ तत्वांच्याविरोधात असल्याचं म्हणत याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी घटना दुरूस्ती करण्यास विरोध करत घटनादुरूस्तीचं विधेयक समानता अधिकाराची पायमल्ली असल्याचंही याचिकेत नमुद करण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्रात नुकतंच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं आहे. तर या आधी ओबीसी समाजाला ३२ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्यावर गेली आहे. त्यामुळे हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचं म्हणत मराठा आरक्षणाविरोधात दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. तर ओबीसी आरक्षणालाही मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.
आरक्षण दिल्यानंतर ते न्यायालयात टिकेल का हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तर हेच राज्य सरकारसमोर मोठं आव्हान आहे. आता आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल झाल्याने सरकार हे आव्हान सरकार कसं पेलतं हा प्रश्न आहे. यातच आता केंद्र सरकारकडून सवर्णांना देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. युथ फाॅर इक्वॅलिटी संघटनेनं ही याचिका दाखल केली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार आर्थिक दुर्बलता हा आरक्षणाचा एकमेव आधार असूच शकत नाही. हे विधेयक संविधानाच्या मूळ तत्वांना तडा देणारं आहे. हे विधेयक समानतेच्या अधिकाराची पायमल्ली आहे असं म्हणत याचिका कर्त्यांनी १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी घटना दुरूस्ती करण्याच्या विधेयकाला विरोध केला आहे.
हेही वाचा -
आता गरीब सवर्णांनाही १० टक्के आरक्षण
Share
Tweet
