वाघाचं सिंहावलोकन

काही वर्षांपूर्वी कामानिमित्त उत्तर प्रदेशला गेलो होतो. तिथे स्थानिकांकडून एका क्लबविषयी ऐकलं. ‘फिफ्टी प्लस क्लब’. पन्नाशी ओलांडलेल्या तरुणांचा हा क्लब. वयाची पंचेचाळीशी गाठण्यापूर्वीच क्लबच्या सदस्यत्वासाठी अनेक जण प्रयत्न सुरु करतात, म्हणे. यातला अतिशयोक्तिचा भाग सोडला तरी ‘फिफ्टी प्लस क्लब’ ची लोकप्रियता जबरदस्त आहे. असं काय विशेष आहे या क्लबमध्ये? सांगतो. आयुष्याची संध्याकाळ सुरु झाली म्हणून ईशचिंतनात वेळ व्यतित करायला हवा, असा विचार करणाऱ्यांसाठी हा क्लब नाही. पन्नाशी ओलांडली म्हणून इथल्या सदस्यांना लौकिकार्थानं वृद्ध म्हणायचं, इतकंच. वेगवेगळ्या राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आदी विषयांवर तर्कसंगत, मुद्देसूद अगदी बंडखोर विचार मांडण्याची योग्यता असलेला तरुणच ‘‘फिफ्टी प्लस क्लब’’मधलं स्वतःचं सभासदत्व टिकवून ठेऊ शकतो. अनेक नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी ओळखला जाणारा हा क्लब गेले वर्षभर बंद आहे. या क्लबच्या मूळ हेतूपासून फारकत घेतली गेल्याचं जाणवल्यानंतर काही काळासाठी हा क्लब बंद ठेवण्यात येणार आहे. या निर्णयाला क्लबच्या सर्व सभासदांचा पूर्ण पाठिंबा आहे. क्लबचं शटर कधी उघडेल हे आत्ताच नाही सांगता यायचं. पण मधला काळ हा ‘फिफ्टी प्लस क्लब’च्या सर्व नव्या जुन्या सदस्यांसाठी आत्मचिंतनाचा असणार आहे.

वनराज सिंह जंगलात दिमाखात फिरत असताना काही अंतर चालून गेल्यानंतर थोडं थांबतो आणि मागे वळून पाहतो. त्यानं चोखाळलेल्या वाटेचं तो अवलोकन करतो आणि पुन्हा त्याच डौलात पुढे चालायला लागतो. चालता चालता विशिष्ट टप्प्यांवर मागे वळून पाहण्याच्या या सिंहवृत्तीवरुन ‘सिंहावलोकन’ हा शब्द प्रचलित झाला, असं कुठेतरी वाचल्याचं आठवतं. मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढणारी शिवसेना यंदा एकावन्न वर्षांची झालीय. एकावन्नावा वाढदिवस साजरा करणाऱ्या या संघटनेनंसुद्धा सिंहावलोकन करायला हवं का? वर उल्लेखलेल्या क्लबचं नाव आणि शिवसेनेचा वाढदिवस यांच्यात पन्नाशीचा आकडा सामायिक आहे. शिवाय सिंहावलोकन मधला सिंह आणि शिवसेनेचं बोधचिन्ह असलेल्या वाघात कमालीचा कडवट संघर्ष आहे. ‘दिलेली उदाहरणं केवळ योगायोग आहे, असे मानावे. शिवसेनेने संघटन स्थापनेच्या वेळी आक्रमकपणे मांडलेल्या ८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण, या भूमिकेपासून फारकत घेतली का? या विषयावर चिंतन होण्याची गरज नाही.’ हा माझा डिस्क्लेमर. असो. गमतीचा भाग अलाहिदा. पण खरंच शिवसेनेनं समाजकारण आणि राजकारणातल्या योगदानाच्या टक्केवारीत अदलाबदल केली, हे शिवसेनेचे धुरीण सुद्धा खाजगीत मान्य करतात.

शिवसेनेच्या एकावन्नाव्या वर्धापनदिन सोहळ्यात पक्षाच्या ‘कार्यकर्ते’ आणि पदाधिकाऱ्यांसमोर किंग्ज सर्कलमधल्या षण्मुखानंद सभागृहात भाषण करणाऱ्या पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा शिवसेना ही बाळासाहेब ठाकरे नावाच्या अष्टाक्षरी मंत्रात सामावलेल्या ताकतीचा पुण्यसंचय असल्याची वस्तुस्थिती मान्य केली. आजची शिवसेना बाळासाहेबांची नाही, अशी टिका उद्धव ठाकरे यांना ऐकून घ्यावी लागली आहे, नेहमी ऐकून घ्यावी लागते. वर्तमान राजकीय परिस्थितीत बाळासाहेब ठाकरे यांनी केंद्र आणि राज्याच्या सत्तेत राहण्याऐवजी दोन्हीकडच्या भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारचा ठाकरी शैलीत उद्धार केला असता आणि सत्तेवर पाणी सोडलं असतं. उद्धव ठाकरे मात्र भाजपावर शरसंधान करण्याची संधी आणि सरकारमधली या पक्षाची साथ दोन्ही सोडत नाहीत. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी शिवसेना पक्षप्रमुखांच्या ‘मातोश्री’मुक्कामी उद्धव ठाकरे यांची सदिच्छा भेट घेतल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए)च्या राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवाराचं नाव घोषित केलं. उद्धव ठाकरेंनी या नावावर आक्षेप घेतला. पण नेमकी भूमिका जाहीर करायला मात्र एक दिवसाची मुदत घेतली. उद्धव ठाकरे हे त्यांचे पिता दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्याप्रमाणेच जिकडचे हिशेब तिकडेच का चुकवत नाहीत? हा प्रश्न वारंवार विचारला जातो. तसं करण्यामागे उद्धव ठाकरे यांचा शुद्ध राजकीय हेतू आणि काळाची गरज आहे. शिवसेनेच्या गेल्या एकावन्न वर्षांच्या राजकीय प्रवासात या प्रश्नाचं उत्तर दडलेलं आहे.

संयुक्त महाराष्ट्राचे खंदे पुरस्कर्ते, महाराष्ट्रातलं एक पुरोगामी व्यक्तिमत्त्व प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या प्रेरणेतून त्यांचे सुपुत्र बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९ जून १९६६ रोजी शिवसेनेची मुहूर्तमेढ रोवली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत हिरीरीनं लढणारे नेता, पक्ष संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश आल्यानंतरच्या काळात विखुरले. महाराष्ट्रात विशेषत्वाने मुंबईत मराठी माणसाची होरपळ व्हायला लागली. अमराठी कारखानदार, कंपन्यांचे मालक बेमुर्वतपणे भूमिपुत्रांना डावलत होते. मध्यमवर्गीय संस्कारांत वाढलेल्या मराठी माणसाची मानसिकता व्यवसाय करण्याची नव्हतीच. ती तशी असती तरीही कोणताही व्यवसाय सुरु करण्यासाठी लागणाऱ्या भांडवलाचा प्रश्न होताच. नोकरीतही मराठी माणसाला डावललं जात होतं. ही खदखद बाळासाहेब ठाकरे यांनी ओळखली आणि मराठीजनांच्या हिताचा दावा करत युद्धाचं बिगुल फुंकलं. शिवसेनेनं निरनिराळे उपक्रम राबवले. शिवसेना ही संघटना लोकाभिमुख करण्याकडे त्यांचा कटाक्ष होता. ‘राजकारण म्हणजे गजकर्ण’ अशा ठाकरी शैलीतल्या शब्दांमध्ये राजकारणाविषयी चीड व्यक्त करणाऱ्या शिवसेनाप्रमुखांनी काळाची पावलं मात्र लवकरच ओळखली. मराठी माणसाचं हित साधायचं असेल तर सत्ता हवीच, या नव्या तात्विक बैठकीवर आधारीत समाजकारणातले काही टक्के राजकारणाकडे सरकवण्याच्या प्रयत्नांना सुरुवात झाली. १९६७, १९६८ आणि १९६९ ही वर्ष शिवसेनेसाठी फार महत्त्वाची होती. समाजकारण नीट करण्याची अपरिहार्यता म्हणून राजकारणाकडे पहायला हवं, असा दावा करत महानगरपालिका निवडणुकीच्या रिंगणात शिवसेनेने उडी घेतली. मुंबईतल्या गिरणगावात प्रचंड जनमत लाभलेल्या कम्युनिस्टांशी झुंज दिली. वेळप्रसंगी वैचारिक विरोध असलेल्या मधु दंडवते यांच्या प्रजासमाजवादी पक्षाशी युती केली. मराठी माणसासाठी कायपण... ही भूमिका घेत रस्त्यात राडे केले. सांस्कृतिक, राजकीय वारसा लाभलेल्या गिरणगावात राड्यांची संस्कृती रुजवली. जीव देण्याची आणि घेण्याची तयारी असलेली जीवाभावाची माणसं जोडली. समाजकारणाचा गियर बदलत राजकारणाच्या रुळावर गाडी आणली. लवकरच मुंबई महानगरपालिकेवर भगवा झेंडा फडकला आणि इथून पुढे खऱ्या अर्थाने समाजकारण आणि राजकारणाची सरमिसळ सुरु झाली.

इथे शिवसेनेचा एकावन्न वर्षांचा इतिहास सांगणं अभिप्रेत नाही. अनेक पुस्तकं, लघुपटांच्या आणि सर्वात महत्त्वाचं जुन्या शिवसैनिकांच्या अनुभवकथनातून तो अनेकदा सामोरा आलाय.

समाजकारणासाठी संघटना स्थापन करण्याच्या कल्पनेला मूर्त रुप येण्यापूर्वी तत्कालीन समाजव्यवस्था, समस्या, उपलब्ध संधींचा पुरेपुर अभ्यास करुन झाला होता. १९ जून, १९६६ रोजी संघटना स्थापन झाल्यानंतर, ३० ऑक्टोबर, १९६६ रोजी झालेल्या पहिल्या दसरा मेळाव्यात याची चुणूक दिसली होती. संघटन स्थापनेसाठी लाभलेल्या तगड्या पार्श्वभूमीचा शिवसेनेनं पुरेपुर लाभ उचलणं अपेक्षितच होतं. व्यंगचित्रांसाठी ओळखलं जाणारं ‘मार्मिक’ एव्हाना मराठी मनाचा हुंकार बनलं होतं. मराठी मनातली अस्फुट किंकाळी आधी ‘मार्मिक’ आणि नंतर शिवसेनेमुळे गगनभेदी झाली.

राजकारणाला आजाराचं नाव देणाऱ्या द्रष्ट्या शिवसेनाप्रमुखांनी आसपासच्या परिस्थितीचा कानोसा घेतल्यानंतरच राजकारणात सक्रीय होण्याचा निर्णय घेतला असणार, यात शंका नाही. आपला निर्णयावर ठाम राहण्याचं, क्वचितप्रसंगी तो बदललाच तर त्यामागचं कारण शिवसैनिकांना पटवून देण्याची त्यांची हातोटी संपूर्ण देशानं पाहिली आहे. राजकारणाच्या दिशेने सुरु केलेल्या प्रवासाचं कारण देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. कारण शिवसेनाप्रमुख करतील ते आपल्या भल्यासाठीच हा शिवसैनिकांचा विश्वास आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचं विरोधकांनाही भुरळ पाडणारं उत्तुंग व्यक्तिमत्व, त्यांच्याबद्दलचा आदरयुक्त दरारा! आपण सत्तेत असावं अशी सर्वसामान्य शिवसैनिकांचीसुद्धा इच्छा होतीच. त्यामुळे राजकारणात येण्याच्या निर्णयाने शिवसैनिकांशी प्रतारणाही होणार नव्हती.

मुंबई महानगरपालिकेतल्या १४० पैकी ४२ नगरसेवकांनी विजयश्री मिळवल्यानंतर शिवसैनिकांचा उत्साह दुणावणं स्वाभाविकच होतं. आपल्या संघटनेसाठी सत्तेची कवाडं खुली होत आहेत, हे त्यांच्यासाठी भूषणावहच होतं. जे करेन ते शिवसैनिक आणि माझ्या मराठी माणसासाठी, या ब्रिदाची आठवण करुन देत शिवसेनाप्रमुखांनी संघटनेचा राजकीय खुंटा अधिक बळकट केला. डॉ. हेमचंद्र गुप्ते, सुधीर जोशी, मनोहर जोशी, छगन भुजबळ, डॉ. रमेश प्रभु, दिवाकर रावते...... ते आताचे विश्वनाथ महाडेश्वर. मधल्या काही वर्षांचा अपवाद वगळता मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेचाच अंकुश राहिलाय. आज या घडीला शिवसेनेचं समाजकारण किती? आणि राजकारण किती? अशा प्रश्नांची टक्क्यांमध्ये उत्तर देण्याची गरजच उरली नाही. द्यायचंय झालं तर उत्तर मात्र सोपं आहे. शिवसेना १०० टक्के राजकारण करतेय. सार्वजनिक जीवनात सक्रीय असलेले ठाकरे घराण्याच्या चौथ्या पिढीचे शिलेदार युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी स्वतः एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत हे मान्य केलंय. याचा अर्थ शिवसेनेने समाजकारणाशी पूर्ण फारकत घेतली असा काढायला हवा. पण प्रत्यक्षात चित्र तसंही नाही.

पूर्वी पालिकेतला लोकप्रतिनिधी ‘नगरपिता’ म्हणून ओळखला जात असे, पालिका लोकप्रतिनिधीला ‘नगरसेवक’ म्हटलं जावं, यासाठी प्रबोधनकार ठाकरे आग्रही होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींमध्ये स्वामित्वाची नव्हे तर सेवकत्वाची भावना निर्माण होते, असा त्यांचा रास्त युक्तिवाद होता. सर्वार्थानं समाजकारणाशी नातं सांगणारी ही भूमिका शिवसेनाप्रमुखांनी अंगिकारली. प्रत्येक पक्षाची स्वतंत्र रचना, स्वतंत्र ध्येयधोरणं असतात. कार्यकर्ते, पदाधिका-यांची फळी ठरलेली असते. एक पक्ष संघटन म्हणून शिवसेनेनं याबाबतीत आपलं वेगळेपण ठसवलंय. विभागवार शिवसैनिक, शाखा, उपशाखा, उपविभाग, विभाग, संपर्कप्रमुख अशी जनताभिमुख रचना करत शिवसेना घराघरात पोहोचली. चढत्या भाजणीत पहायला गेलं तर शिवसैनिक हा पहिल्या पायरीवर म्हणजे लौकिकार्थाने सर्वात कमी महत्त्वाच्या पदावर असायला हवा. पण इथेच शिवसेना बाकीच्या पक्षांपेक्षा वेगळी ठरते. या पक्षात शिवसैनिक हेच सर्वात महत्त्वाचं आणि मोठं पद आहे, असं आजही मानलं जातं. शिवसेनेचा शाखाप्रमुख लोकप्रतिनिधीपेक्षा कमी नसतोच. घरगुती भांडणं, तंटे मिटवण्यासाठी लोक शाखा गाठतात. घरात कुणी आजारी असल्यास शिवसेनेची रुग्णवाहिका दारात उभी असते. शिवसेनेच्या स्थापनेपासून हे चित्र कायम आहे. आजच्या ऑनलाइन जमान्यातही शिवसेना याबाबतीत ऑफलाइन झालेली नाही, हे या पक्षाचं कर्तृत्व आहेच. पण आताशा राजकारणातलं उद्दिष्ट साधण्यासाठी हे समाजकारण माध्यम म्हणून वापरलं जायला लागलंय. आताशा म्हणण्यापेक्षा दोनेक दशकांपासून हा पायंडा पडला आहे. स्वतःचं उखळ पांढरं करुन घेण्याच्या राजकारणाच्या स्वार्थी प्रवाहात सहभागी होत प्रवाहपतित होण्याचा दोष शिवसेनेच्या नेत्यांनाही पत्करावा लागला आहे.

इथे प्रश्न साध्य आणि साधनाचा आहे. समाजकारणाचं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी राजकारणाचा आधार घेतल्याचं उभं केलं गेलेलं आभासी चित्र केव्हाच पुसलं गेलंय. सत्ताकारणात टिकून राहण्यासाठी आवश्यक तितकं समाजकारण करण्याची व्यवहारवादी भूमिका शिवसेनेनं अंगिकारली आहे. म्हणजे काँग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस या महाराष्ट्रातल्या राजकारणात प्रमुख भूमिका बजावणाऱ्या प्रमुख पक्षांच्या तुलनेत शिवसेनेची नाळ सर्वसामान्यांच्या समस्यांशी जास्त जोडली गेली आहे. सत्ता असेल तर प्रश्न सोडवायला मदत होईल, या भावनेची जागा प्रश्न सोडवले तर सत्तेत येणं सोपं जाईल, या वास्तवदर्शी विचाराने घेतलीय. खालपासून वरपर्यंत हाच प्रकार पहायला मिळतो.

सुवर्णमहोत्सवी वर्षातल्या दसरा मेळाव्यात भाषण करताना शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपाला, "हिंमत असेल तर युती तोडून दाखवा", असा इशारा दिला होता. हे शिवसेनेच्या प्रतिमेशी सुसंगत नाही. हिंमत असेल तर तोडून दाखवा, ऐवजी आम्ही युती तोडतो. हिंमत असेल तर तुम्ही मैदानात विरोधक म्हणून आम्हाला सामोरे या. ही आक्रमक भाषा शिवसैनिकांमध्ये जाज्वल्य अभिमानाचे स्फुल्लिंग चेतवणारी ठरली असती. चेंडू भाजपाच्या कोर्टात ढकलल्याने युतीच्या निर्णयप्रक्रियेतला ‘बॉस’ भाजपा आहे, असा संदेश गेला. आपली चूक उद्धव ठाकरे यांनी 2017 च्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत सुधारली. युती आपण तोडत असल्याची डरकाळी फोडत. तब्बल पंचवीस वर्ष मित्रपक्ष असलेल्या भाजपाशी शिवसेनेची युती २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत तुटली होतीच. राज्यातला सर्वाधिक जागा जिंकणारा, बहुमताच्या जवळ गेलेला पक्ष असलेल्या भाजपाबरोबर शिवसेनेला नाईलाजाने सत्तेत सहभागी व्हावं लागलं किंवा भाजपाने शिवसेनेला नाईलाजाने सत्तेत सहभागी करुन घेतलं, असं म्हणूया. त्याआधी ‘मानापमान’ नाटक रंगलं. आजही ते रंगतंय. पण मारुन मुटकून सत्तेत सहभागी होण्यापेक्षा (केंद्र आणि राज्य दोन्ही ठिकाणी) स्वाभिमानाने सत्तेबाहेर राहण्याचा पर्याय शिवसेना नेतृत्वाने स्वीकारला नाही. राज्यात स्थिर सरकार देण्याच्या, जनतेची कामं झपाट्याने करण्याच्या उद्देशाने सत्तेत स्थापन झालो, हा शिवसेनेकडून देण्यात येणारा युक्तिवाद सूज्ञ मतदार सहज मान्य करणार नाहीत. याच मतदारांनी विधानसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लाट असतानाही शिवसेनेला ६३ जागा जिंकवून दिल्या, हे विसरुन कसं चालेल? समाजहितासाठी सत्तेत राहण्याचा दावा केवळ सांगण्यापुरता. प्रत्यक्षात शिवसेनेचे आमदार विरोधी बाकांवर बसायला तयार नव्हते. त्यांना सत्तेची उब हवी होती, असं राजकारणातले जाणकार म्हणतात. काहीही असो. सत्ता हवीच. ही पंधरा वर्ष दाबून ठेवलेली इच्छा फलद्रुप होताना शिवसेना आमदारांना पहायचं होतं.

बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेचं रोपटं लावलं, ते रुजवलं. आपली पूर्ण हयात शिवसेनेला वटवृक्ष बनवण्यासाठी खर्चली. सत्तरच्या दशकाच्या पूर्वार्धात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या धोरणांचा खरपूस समाचार घेतला. इंदिरा गांधी यांच्यावर जहरी टिका केली. महाराष्ट्रात पक्षाच्या जास्तीत जास्त जागा येतील, अशी आपल्या परीने तजवीज करुन ठेवली. पण प्रत्यक्षात लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचा दारुण पराभव झाला. या पराभवाची सल होतीच. पण त्याचा बाऊ न करता बाळासाहेबांनी पुन्हा आपल्या शिवसैनिकांकडे मोर्चा वळवला.

१९७१ साली ज्या इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात जिभेचं शस्त्र चालवलं, त्यांच्याच आणीबाणी पुकारण्याच्या निर्णयाचं १९७५ मध्ये बाळासाहेबांनी स्वागत केलं. मुंबईच्या महापौरपदासाठी भांडवलदारांचे प्रतिनिधी समजल्या जाणा-या मुरली देवरा यांना पाठींबा दिला. ‘मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कासाठी’... या भूमिकेची व्याप्ती वाढवत ‘हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व’ हा नारा दिला. शिवसेना हा पक्ष केवळ मराठीचा कैवार घेणारा राहिला नाही. ‘ज्वलंत हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारा’ झाला. ‘मार्मिक‘ व्यंगचित्रांची जागा अन्यायाशी शाब्दिक ‘सामना ’ने घेतली. शिवसेनेची सुरुवात करताना भाई डांगे यांच्यासारख्या दिग्गज कम्युनिस्टांची, जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासारख्या संप सम्राटांची जागा बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्या वाणी, कृतीने डळमळीत करुन टाकली. कम्युनिस्टांचा बालेकिल्ला असलेल्या गिरणगावातून लाल बावटा हद्दपार करत तिथे डौलात शिवसेनेचा भगवा फडकवला. मराठी गिरणी कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वेळप्रसंगी टी मानेकलाल सारख्या भांडवलदारांशी हातमिळवणी केली. शिवाय गिरणी कामगारांचाही विश्वास संपादन केला. असंख्य प्रसंग सांगता येतील. समाजकारण आणि राजकारणाची अशी भट्टी जमवून घेणं सगळ्यांनाच जमत नाही. हे करत असताना राज्यात सत्तेत येण्यासाठी शिवसेना-भाजपा युतीला १९९५ च्या निवडणुकीपर्यंत वाट पहावी लागली. युती सरकार सत्तेवर आलं तेव्हा शिवसेनेचं वय होतं २९ वर्ष. तिशीतच चमकदार कामगिरी केल्यानंतर चाळीशीत पोहोचेपर्यंत मात्र पक्षाला खडतर प्रवास करावा लागला. अनेक खंदे नेता पक्ष सोडून गेले, काहींची हकालपट्टी करण्यात आली. एव्हाना राजकारण गाडीच्या चालकाच्या सीटवर आला होताच. समाजकारण हा त्या चालकाचा सहप्रवासी झाला. आता हळुहळु राजकारणाची मर्जी सांभाळेल इतक्याच बेताने आणि प्रमाणात सहप्रवाशाची साथ हवी आहे.

२०१२ साली बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर शिवसेना संपणार, अशी चर्चा सुरु झाली. पण उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची पडझड थांबवण्याबरोबरच तो वाढवला सुद्धा. हो. शिवसेना बदलली. शिवसैनिकाची जागा शिवसेना कार्यकर्त्यांनी घेतली, तेव्हाच या बदलाची चाहूल लागली होती. शिवसेनेच्या वास्तुचं नवं रुपडं पाहिल्यानंतर शिवसेना आता ‘कॉर्पोरेट सेना’ झाली, अशा टिकेचे बाणही ‘मातोश्री’च्या दिशेने सोडले गेले. पण हे बदल शिवसेनेने स्वीकारले आहेत. किंबहुना हेतुपुरस्सर घडवून आणले आहेत. मराठा क्रांती मोर्चाच्या अनुषंगाने शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’ वृत्तपत्रात छापलेल्या व्यंगचित्रामुळे गदारोळ उडाल्यानंतर शिवसेनेच्या नेत्यांमधला समाजकारणी त्यांच्यातल्या राजकारण्यांना वाचवण्यासाठी सज्ज झाला. स्थापनेच्या पन्नास वर्षानंतर शिवसेनेनं उत्तर प्रदेशमधल्या २०० आणि गोव्यातल्या २० विधानसभेच्या जागांवर निवडणूक लढायचा निर्णय घेतला. दोन्ही राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये आपटीच खावी लागेल, हे शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांना ठाऊक नव्हतं, असं नाही. पण हा जुगार उद्धव ठाकरे खेळले. त्यांना सहयोगी पक्ष असलेल्या भाजपाला ललकारण्याचं निमित्त हवं होतं. याआधी आणि नंतरही एनडीएच्या बैठकीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधी सूर आळवत, शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर भाजपाविरोधात रान उठवत, राष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार म्हणून मोदी सुचवतील त्या नावाला आंधळेपणाने होकार देणार नाही ही भूमिका मांडत शिवसेनेच्या वाघाला गृहित धरू नका, हे सांगण्याचे उद्धव ठाकरे यांनी आटोकाट प्रयत्न केले. यातल्या अनेक प्रयत्नांसाठी उद्धव यांच्यावर पर्यायाने शिवसेनेवर ‘आरंभशूर’पणाचा शिक्का लागला. पण उत्तम छायाचित्रकार असलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी आपला ‘फोकस’ सोडला नाही. पक्षाने महाराष्ट्रात लढवलेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस (६४%,) जनसंघ (५%) च्या तुलनेत केवळ दीड% मत मिळवणारी शिवसेना काही वर्षांनी केंद्र आणि राज्य सरकार मध्ये सत्तेत सहभागी होऊ शकली. १०० टक्के राजकारणाची भूमिका दस्तुरखुद्द युवासेनाप्रमुखांनी मान्य केली आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या राजकारणाला समाजकारणाच्या वेष्टनात गुंडाळायची गरजच राहिली नाही. तूर्त शिवसेनेला २०१९ ची महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक खुणावतेय. कुणी म्हणतंय की शिवसेनेच्या पाठींब्यावर चाललेलं सरकार काही महिन्यांत गडगडणार आणि मध्यावधी निवडणूक होणार. शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचा आवडता शब्द होता. ‘चमत्कार’! चमत्कार पूर्वकल्पना देऊन घडत नाहीत.

हा लेख लिहित असतानाच ‘फिफ्टी प्लस क्लब’ मधून महत्त्वाची माहिती आलीय. तिथल्या सदस्यांचं आत्मपरीक्षण करुन झालंय म्हणे. मूळ धोरणात बदल झाल्याचं जवळपास प्रत्येक सभासदाला मान्य आहे. पण जे सुरु आहे तेच सुरु राहु देणं योग्य आहे, असं बहुसंख्य विशेषतः नव्या सदस्यांचं मत पडलंय. त्यामुळे गाडी अशीच सुरु राहणार. काय विचारताय? सिंहावलोकनाचं काय झालं? होईल होईल. शिवसेनेचा वाघसुद्धा सिंहावलोकन करेल. आपला समाजकारण ते राजकारण असा प्रवास ‘विनाकारण’ नाही झाला, हे इतरांना पटवून देण्याआधी स्वतःलाही पटवून घ्यावा लागेलच की!