आधी ऐकू, मग बोलू - शिवसेना

मुंबई - राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा झाल्याशिवाय राज्याचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर होऊ देणार नाही, अशी गर्जना करणाऱ्या शिवसेना आमदारांवर ‘फडणविशी’ निवेदनाचा उतारा लागू पडला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केलेल्या निवेदनानंतर शिवसेना आमदारांचा विरोधाचा सूर खालच्या पट्टीवर आला आहे. खरंतर ही प्रक्रिया आधीपासूनच सुरू झाली होती.

शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय अर्थमंत्री आणि कृषींमंत्री यांच्या भेटीला दिल्ली मुक्कामी गेलेल्या शिष्टमंडळात शिवसेनेचे मंत्रीही सहभागी होते. या भेटीदरम्यानच शिवसेनेला मुख्यमंत्र्यांकडून ‘काहीतरी ठोस’ आश्वासन मिळालं होतं. दिल्लीवारीला गेलेले मंत्री मुंबईत परतल्यानंतर शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या चेहऱ्यावरचे भाव बरेच काही सांगत होते. शनिवारी विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी सादर निवेदनाचे निमित्त साधत, “अर्थसंकल्प शांतपणे ऐकून घेऊ आणि गरज भासल्यास विरोध करू.” ही नवी भूमिका शिवसेना आमदारांनी माध्यम प्रतिनिधींसमोर मांडली. शेतकरी कर्जमाफीबाबत आपल्या मागणीचा विचार सरकारने केला असेलच, हा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. हे सर्व घडत असताना मंत्रिमंडळात शिवसेनेचं प्रतिनिधित्व करणारे राज्याचे अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांची देहबोली त्यांना विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करायचा आहेच, असं सुचवत होती, हे विशेष.