मुंबई उपनगर, ठाणे आणि नवी मुंबईतील जुन्या-मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास क्लस्टर डेव्हलपमेंटद्वारे मार्गी लावण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने समूह पुनर्विकास अर्थात क्लस्टर डेव्हलपमेंटवरील स्थगिती उठवली आहे. त्यामुळे क्लस्टर डेव्हलपमेंटसंबंधीची अंतिम अधिसूचना काढण्याचा राज्य सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता मुंबई उपनगरासह ठाणे आणि नवी मुंबईतील हजारो जीर्ण इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागणार आहे.

जुन्या-जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना हाती घेतली. मुंबई शहरात क्लस्टर डेव्हलपमेंट 2009 मध्ये लागू करण्यात आले, तर मुंबई उपनगर, ठाणे आणि नवी मुंबई येथे 2014 मध्ये क्लस्टर डेव्हलपमेंट लागू करण्यात आला. पुनर्विकासांतर्गत नव्या इमारती बांधण्यासाठी एफएसआय वाढवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. मात्र या योजनेमुळे पायाभूत सुविधांवर ताण पडेल, असे म्हणत दत्तात्रय दौंड यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान 2014 मध्ये न्यायालयाने क्लस्टर डेव्हलपमेंटवर स्थगिती आणली. जोपर्यंत या योजनेचा पायाभूत सुविधांवर काय परिणाम होणार आहे का? यासंबंधीचा अहवाल सादर केला जात नाही तोपर्यंत अंतिम अधिसूचना काढण्यावरही बंदी घातली. त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षापासून क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनाच रखडली होती.

हेही वाचा

क्लस्टर डेव्हलपमेंटबाबत नवा अध्यादेश

नवीन इमारतींसाठी एफएसआय वाढवण्यावरील स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन अहवाल सादर केला. या रिपोर्टनुसार एफएसआय वाढवल्याने त्याचा परिमाण कुठेही पायाभूत सुविधांवर होणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याचे म्हणत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एफएसआय वाढवण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्याचवेळी क्लस्टर डेव्हलपमेंटवरील स्थगितीही उठवली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यासंबंधीची दौंड यांची याचिकाही फेटाळली आहे. ही स्थगिती उठवल्याने आता मुंबई उपनगर, ठाणे आणि नवी मुंबईत क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना राबवण्यासाठी अंतिम अधिसूचना काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता मुंबई उपनगर, ठाणे आणि नवी मुंबईतील जीर्ण इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या अंतर्गत मार्गी लावला जाणार असल्याने हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. बांधकाम क्षेत्राने या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे.