१० टक्के रकमेवर घराचं अॅग्रीमेंट बंधनकारक, अन्यथा बिल्डरवर कारवाई

महारेरा कायद्यानुसार घराच्या एकूण रकमेच्या १० टक्के रक्कम ग्राहकाने भरल्यानंतर बिल्डरने त्याच्यासोबत घर विक्रीचा करार करणं बंधनकारक आहे. परंतु ३० टक्क्यांपर्यंत रक्कम भरूनही बिल्डर करार करत नसल्याच्या ग्राहकांच्या तक्रारी महारेराकडे सातत्याने येत आहेत. त्यामुळे बिल्डरांच्या या मनमानीविरोधात बडगा उगारत ग्राहकाने १० टक्के रक्कम भरल्याबरोबर त्यांच्याशी करार करायलाच हवा, अशी तंबी महारेराचे अध्यक्ष गौतम चटर्जी यांनी बिल्डरांना दिली आहे. एवढंच नाही, तर करार न केल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही चटर्जी यांनी दिला आहे.

काय होता आधीचा कायदा?

महारेरा लागू होण्याआधी राज्यात मोफा कायदा अस्तित्वात होता. या कायद्यानुसार घराच्या एकूण रकमेच्या २० टक्के रक्कम भरल्यानंतर बिल्डरने ग्राहकांशी करार करणं बंधनकारक होतं. तर महारेरा कायद्यानुसार घराच्या एकूण रकमेच्या १० टक्के रक्कम भरल्यानंतर बिल्डरने ग्राहकांशी करार करणं बंधनकारक आहे.

तरतुदींकडे दुर्लक्षच

मात्र, बिल्डर मोफा असतानाही करारच्या तरतुदीचं पालन करत नव्हते आणि आता महारेरा लागू झाल्यानंतरही कराराच्या तरतुदीचं पालन करताना दिसत नाहीत. १० ते ३० टक्के रक्कम भरलेल्या कित्येक ग्राहकांचा करारच झाला नसल्याच्या तक्रारी मुंबई ग्राहक पंचायतीकडे असल्याची माहिती पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरिष देशपांडे यांनी दिली.

करार महत्त्वाचा

घरखरेदीत 'अॅग्रीमेंट टू सेल' हा अत्यंत महत्त्वाचा दस्तावेज ठरतो. हा करार असेल तरच ग्राहकांना बिल्डरविरोधातील फसवणुकीची महारेरा किंवा न्यायालयात दाद मागता येते. असं असताना केवळ करार नसल्यानं अनेक ग्राहकांना बिल्डरविरोधात दाद मागता येत नाही.

दुहेरी अन्याय

कायद्यातील तरतुदीचं पालन बिल्डर करत नसल्यानेच या समस्या निर्माण होत असल्यानं महारेराकडून अशा बिल्डरांविरोधात कारवाई होण्याची गरज आहे. पण अशी कारवाई होताना देखील दिसत नाही. उलट तक्रार दाखल होत नसल्याने ग्राहकांवर दुहेरी अन्याय होत असल्याचं म्हणत मुंबई ग्राहक पंचायतीने हा मुद्दा उचलून धरला होता.

निर्णयाचं स्वागत

त्यानुसार चटर्जी यांनी गुरूवारी जागतिक ग्राहक दिनाच्या निमित्तानं आयोजित एका कार्यक्रमात १० टक्के रक्कम भरल्याबरोबर करार करा अन्यथा कारवाई करू, असा इशारा देत ग्राहकांना दिलासा दिला. त्यानुसार आता १० टक्के रक्कम भरूनही करार न करणाऱ्या बिल्डरांविरोधात कारवाई होणार असल्यानं हा नियम न पाळणाऱ्या बिल्डरांविरोधात तक्रार करता येणार आहे. ही अतिशय महत्त्वाची बाब असल्याचं म्हणत देशपांडे यांनी चटर्जी यांच्या या भूमिकेचं स्वागत केलं.

हेही वाचा-

८ बड्या बिल्डरांना महारेराचा दणका, कायद्याचं उल्लंघन पडलं महागात

पुड्या सोडणाऱ्या बिल्डरला 'महारेरा'ने 'अशी' घडवली अद्दल!