बेस्ट उपक्रमाला पालिकेने आतापर्यंत 8,500 कोटींची मदत केली आहे. मात्र, पालिकेने दिलेल्या पैशांचे काय केले, कशासाठी वापर केला, याचा लेखाजोखा बेस्ट उपक्रमाने पालिकेला सादर केलेला नाही. त्यामुळे आतापर्यंत केलेल्या मदतीचा हिशोब द्या, असे सांगत बेस्ट उपक्रमास आणखी तीन हजार कोटी रुपये देण्यास पालिकेने स्पष्ट नकार दिला आहे. पालिकेच्या या निर्णयामुळे आर्थिक डबघाईस आलेल्या ‘बेस्ट’ उपक्रमाची आर्थिक कोंडी वाढणार आहे.

बेस्ट उपक्रमातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी, वीजपुरवठा करणाऱ्या टाटा पॉवरची देणी असे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज बेस्ट उपक्रमावर आहे. यासाठी बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक मदत करावी, अशी विनंती बेस्ट उपक्रमाने पालिकेला अनेकदा केली.

पालिकेचे अंग असलेल्या बेस्टला सावरण्यासाठी मुंबई महापालिकेने टप्याटप्याने आतापर्यंत 8,500 कोटी रुपयांची मदत केली आहे. ही मदत नवीन स्वमालकीच्या बसेस घेणे, प्रवाशांना अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी वापरणे, या अटीशर्तीनुसार दिली गेली आहे.

मात्र, पालिकेने दिलेल्या 8,500 कोटींचा हिशोब बेस्ट उपक्रमाने पालिकेला दिलेला नाही. त्यात आता पालिकेचीच आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे तीन हजार कोटी रुपये देणे शक्य नसल्याचे सांगत पालिकेने बेस्ट उपक्रमास स्पष्ट नकार दिला आहे.

‘बेस्ट’च्या महाव्यवस्थापकांनी काही दिवसांपूर्वी पालिका आयुक्तांना पत्र लिहून बेस्ट उपक्रमाला निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. तसेच बेस्टच्या परिवहन विभागास अंदाजे दरमहा 150 कोटी ते 180 कोटी रुपये इतकी आर्थिक तूट असल्याचे नमूद केले आहे. तर जुलै 2023 पर्यंत एकूण आर्थिक तूट 744.95 कोटी रुपये एवढी असल्याचे नमूद केले आहे.

सार्वजनिक वाहतुकीचे महत्त्व लक्षात घेऊन सन 2019-20 पासून ते सन 2023-24 मधील 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत करण्यात आलेल्या तरतूदींमधून 3425.32 कोटी रुपये व तरतुदींव्यतिरिक्त अतिरिक्त अनुदान रक्कम म्हणून 4643.86 कोटी रुपये असे एकूण 8069.18 कोटी एवढ्या रकमेची मदत महापालिकेने ‘बेस्ट’ला केली आहे.

हेही वाचा

मध्य रेल्वेवर चार नवे टर्मिनस उभारण्यात येण्याची शक्यता

सकाळची 9.53ची गोरेगाव-चर्चगेट फास्ट लोकल रद्द होणार?