राज्य सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के डिजिप्रवेश ऐप पर पंजीकरण करके प्राप्त क्यूआर कोड के आधार पर ही विभिन्न उद्देश्यों के लिए मंत्रालय में प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है। किसी काम के बहाने मंत्रालय आने वाले विभागीय अधिकारियों को अब मंत्रालय के अधिकारियों की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
मंत्रालय की सुरक्षा सुनिश्चित करना फैसला
सरकार ने मंत्रालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रतिदिन मंत्रालय आने वाले हजारों नागरिकों और वाहनों को प्रवेश की अनुमति देने के लिए मंत्रालय सुरक्षा परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के अंतर्गत चेहरे के सत्यापन के आधार पर लोगों को मंत्रालय में प्रवेश की अनुमति देने के लिए एक प्रणाली बनाई गई है।
इस परियोजना के दूसरे चरण में अब फील्ड अधिकारियों और आम नागरिकों को ऐप आधारित प्रणाली के माध्यम से पहुंच प्रदान की जाएगी। इसके लिए डिजिप्रवेश ऐप विकसित किया गया है। मंत्रालय में अन्य सामान्य आगंतुकों को दोपहर 2 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ऐसे प्रवेश के लिए, वे ऐप पर प्रवेश पास प्राप्त कर सकते हैं और मंत्रालय में प्रवेश पा सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा अनुमोदित पहचान दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जमा करना आवश्यक होगा।
नागरिकों को मंत्रालय के केवल उन्हीं विभागों में प्रवेश की अनुमति होगी जहां उन्हें कार्य प्रयोजनों के लिए प्रवेश की आवश्यकता हो, वह भी निर्धारित समय पर और अनुमत मंजिलों पर। अनाधिकृत मंजिलों में प्रवेश करने पर नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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