शिशु मृत्यु दर 17,000 से घटकर 12,000

राज्य में क्रियान्वित विभिन्न मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। पिछले तीन वर्षों में शिशु मृत्यु दर को 17,000 से घटाकर 12,000 पर लाना संभव हुआ है। इसके कारण, केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में शिशु मृत्यु दर घटकर 11 हो गई है। (Infant mortality rates reduces from 17,000 to 12,000 in Maharashtra)

राज्य में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए लोक स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग के तहत विभिन्न उपाय लागू किए जा रहे हैं। इन योजनाओं के सकारात्मक क्रियान्वयन के कारण राज्य में शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। राज्य में 2022-23 में 0 से 5 वर्ष की आयु के 17,150 बच्चों की मृत्यु हुई। 2023-24 में इसमें उल्लेखनीय कमी आई और यह संख्या 13,810 हो गई।

इसी तरह 2024-25 में 12,438 बच्चों की मृत्यु हुई। बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए सभी जिलों में शुरू की गई 55 विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयों के माध्यम से हर साल 60 से 70 हजार बीमार नवजात शिशुओं और कम वजन वाले शिशुओं का इलाज किया जाता है। इसी तरह, आशा स्वयंसेवक हर साल लगभग 1 मिलियन नवजात शिशुओं के घर जाते हैं। इनमें से लगभग 90,000 बीमार बच्चों का निदान और उपचार किया जाता है।

मदर केयर

बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए सभी जिलों में शुरू की गई 55 विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयों में कंगारू मदर केयर का उपयोग किया जाता है। आदिवासी क्षेत्रों में कम वजन वाले शिशुओं के लिए कंगारू पद्धति का उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आशाओं को प्रशिक्षित किया गया है और उनके माध्यम से माता-पिता को परामर्श दिया जाता है।

कुपोषित बच्चों के लिए पोषण पुनर्वास

कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए राज्य में जिला और तालुका स्तर पर 79 पोषण पुनर्वास केंद्र कार्यरत हैं। इसमें गंभीर एवं अति कुपोषित बच्चों को भर्ती कर चिकित्सा अधिकारियों द्वारा उनकी जांच, उपचार एवं चिकित्सीय भोजन दिया जाता है। साथ ही बच्चों के सम्पूर्ण उपचार को सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों को रियायती दर पर श्रम एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयास

प्रत्येक जिले में लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित बाल मृत्यु जांच समिति जिले में प्रतिमाह होने वाली बाल मृत्यु के कारणों का पता लगाती है तथा आवश्यक उपाय करती है। महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से आदिवासी जिलों में बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए गठित समन्वय समिति आदिवासी विकास विभाग के सहयोग से बच्चों के लिए क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा करती है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कोर समिति के माध्यम से बच्चों के लिए क्रियान्वित उपायों की हर 3 माह में समीक्षा की जाती है।

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