मराठा समाज को आरक्षण देने संबंधी राज्य पिछड़ा आयोग द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट अधिवेशन के पहले मंत्रिमंडल की बैठक में पेश की जाएगी। इस रिपोर्ट पर चर्चा होने के बाद आरक्षण संबंधी आगे का काम शुरू किया जाएगा। रविवार को सीएम देवेंद्र फडणविस ने इस बात की जानकारी पत्रकारों को दी। फडणवीस ने पत्रकारों से कहा कि ओबीसी कैटगरी में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करते हुए मराठा समाज को एसईबीसी (सोशली इकोनाॅमिकली बैकवर्ड क्लास) के तहत आरक्षण दिया जाएगा।
मंत्रिमंडल में होगी रिपोर्ट की चर्चा
मुख्यमंत्री ने बताया कि रिपोर्ट में मराठा समाज को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा बताया गया है। मराठा समाज आरक्षण की पात्र है, इसीलिए नियमानुसार मराठा समाज को भी आरक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में इस रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी उसके बाद मंत्रिमंडल की उपसमिति जल्द ही इस बारे में निर्णय लेगी।
नए कोटे के तहत मिलेगा आरक्षण
सीएम ने आगे कहा कि ओबीसी कैटगरी के आरक्षण में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करते हुए मराठा समाज को स्वतंत्र कोटे से आरक्षण दिया जायेगा। इस बारे में केंद्रीय पिछड़ा आयोग से भी मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मराठा समाज को एसईबीसी इस नए कोटे के तहत जल्द ही आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा।
विपक्ष के पास मुद्दों की कमी
पोस्टर वार पर पूछे सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने इसे विपक्ष के पास मुद्दों की कमी का होना बताया।उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है इसीलिए फ़िल्मी स्टाइल में पोस्टरबाजी कर रहे हैं। सरकार आरक्षण सहित सूखा जैसे मुद्दे पर काफी गंभीर है, विपक्ष को भी इन सभी मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
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