राज्यात (maharashtra) 2022 मध्ये ईलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (electric vehicles) एक धोरण लागू करण्यात आले. या धोरणाची मुदत 30 मार्च 2025 पर्यंत होती. जुन्या धोरणानुसार राज्यात 2025 पर्यंत एकूण नोंदीत होणाऱ्या वाहनांपैकी 10 टक्के आणि 2030 पर्यंत 30 टक्के वाहने ही विजेवर (ईव्ही) धावणारी असतील असे अपेक्षित होते.

राज्य सरकारच्या परिवहन विभागाच्या दाव्यानुसार 2024 पर्यंत राज्यात नऊ टक्के वाहने ही विजेवर धावणारी आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीत वाढ व्हावी यासाठी मुबलक चार्जिंग व्यवस्था उभारण्याची गरज यापूर्वीही व्यक्त झाली आहे.

मुंबई (mumbai) महानगर प्रदेशात वेगवेगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून यासाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यकताही व्यक्त झाली आहे. मात्र काही तुरळक अपवाद वगळता मुंबई, ठाणे, पालघर जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अजूनही म्हणाव्या त्या प्रमाणात अशा प्रकारची चार्जिंग स्थानके उभी करण्यात यश आलेले नाही.

नवी मुंबई महापालिकेने यापूर्वी शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी अशा पद्धतीची चार्जिंग स्थानके उभारण्यासाठी पाऊल उचलले होते. नवी मुंबई महापालिका परिवहन उपक्रमामार्फत निविदा प्रक्रिया राबवून तशा पद्धतीची तयारी करण्यात आली होती.

शहरात 30 ठिकाणी अशा पद्धतीची चार्जिंग स्थानके उभारण्यासाठी बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा तत्त्वावर एजन्सी ठरविण्यात आली होती. त्यानंतरही गेल्या दोन वर्षांत ही केंद्रे उभारण्यात महापालिकेला पुरेशा प्रमाणात यश आलेले नाही.

एनएमएमटी प्रशासनामार्फत राबविण्यात आलेली ही प्रक्रिया फोल ठरल्यानंतर महापालिका आयुक्त डाॅ.कैलाश शिंदे यांनी यंदाच्या वर्षात शहरात चार्जिंग स्थानके उभारण्यासाठी नव्याने प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महापालिकेच्या वर्धापन दिन सोहळ्यात त्यांनी यासंबंधीची माहिती देताना शहरात पर्यावरण पूरक चार्जिंग स्थानकांची व्यवस्था उभारण्यासाठी युद्धपातळीवर पावले उचलली जात असल्याचे स्पष्ट केले.

हेही वाचा

MMRमध्ये पेट्रोल, डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर बंदी?

रेल्वे रुळाला तडा; मध्य रेल्वेची लोकल सेवा विस्कळीत