आरेतील २७०२ झाडांवर लवकरच कुऱ्हाड? १० आॅक्टोबरला जनसुनावणी

कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मेट्रो-३ प्रकल्पांतर्गत कारशेडच्या आणि मेट्रो स्थानकाच्या कामासाठी आरेतील २७०२ झाडांवर कुऱ्हाड चालवणारी जाणार आहे. त्यानुसार या झाडांच्या कत्तलीसाठी बुधवारी, २६ सप्टेंबरला मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडून जाहीर निविदेन देण्यात आलं आहे. यावर नागरिकांच्या सूचना-हरकती मागवण्यात आल्या असून १० आॅक्टोबरला यासंबंधी जनसुनावणी होणार आहे. पण पर्यावरणप्रेमींनी, सेव्ह आरे, सेव्ह ट्री आणि वनशक्तिने या झाडांच्या कत्तलीला जोरदार विरोध दर्शवला असून याविरोधात आंदोलनाचाही इशारा दिला आहे.

पर्यावरणप्रेमींचा विरोध

मेट्रो-३ च्या कारशेड आणि मेट्रो स्थानकासाठी आरे जंगलाची जागा निवडण्यात आली असून याला पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केला आहे. तर वनशक्तिने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे धाव घेत या कामावर, झाडांच्या कत्तलीवर स्थगिती आणली होती. पण नुकतंच राष्ट्रीय हरित लवादाने एखाद्या परिसराला जंगल म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार आपल्याला नाही, असं म्हणत वरच्या न्यायालयात जाण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांनी वनशक्तिला दिले. 

त्यानुसार वनशक्तिनं आपली याचिका मागे घेतली आणि साहजिकच आरेतील कामांवरील स्थगिती आपोआप उठली. असं असलं तरी याविरोधात वनशक्तिनं सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला असून लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, असं वनशक्तिकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

सूचना-हरकती मागवल्या

राष्ट्रीय हरित लवादातून याचिका मागे घेतल्याबरोबर मुंबई मेट्रो रेल काॅर्पोरेशन (एमएमआरसी)ने कारशेडच्या कामाला सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसारच आरेमधील २७०२ झाडं कापण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरणाकडे परवानगी मागितली आहे. या परवानगीनुसार वृक्ष प्राधिकरणाने बुधवारी २७०२ झाडांच्या कत्तलीसाठी जाहीर निवेदन प्रसिद्ध करत सूचना-हरकती मागवल्या आहेत. 

नाहीतर पुन्हा न्यायालयात धाव  

वनशक्ति, सेव्ह ट्री आणि सेव्ह आरे या संस्थांनी मात्र याला जोरदार विरोध केला असून शक्य तितक्या सूचना-हरकती नोंदवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती सेव्ह ट्रीचे सदस्य झोरू बाथेना यांनी दिली आहे. तर कोणत्याही परिस्थितीत आरेतील हजारो झाडांची कत्तल होऊ देणार नाही त्यासाठी पुन्हा न्यायालयात धाव घेऊ असंही बाथेना यांनी सांगितलं आहे.

वनशक्तिनंही याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असून १० आॅक्टोबरला जनसुनावणीत वृक्ष प्राधिकरणासमोर आपला विरोध ठामपणे मांडू असं वनशक्तिचे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे आता पर्यावरण प्रेमींसह एमएमआरसीचं लक्ष १० आॅक्टोबरच्या जनसुनावणीकडेच लागणार हे नक्की.