मुंबईतील (mumbai) छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या (MIAL) टेक ऑन आणि टेक ऑफच्या मार्गात अडथळा आणणारी बांधकामे पूर्णपणे न हटवल्याबद्दल उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी (Suburban District Collectors) उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्रातून माफी मागितली आहे. त्याच वेळी, न्यायालयाच्या (bombay high court) आदेशाचे पालन करण्यात प्रगती झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.

पूर्वीच्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार, विमानतळाने विमानांच्या टेक ऑन आणि टेक ऑफच्या मार्गात अडथळा आणणारी बांधकामे 100 टक्के काढून टाकणे अपेक्षित होते. तथापि, ही बांधकामे पूर्णपणे काढून टाकण्यात आलेली नाहीत.

यशवंत शेणॉय यांनी एक दशकापूर्वी विमानतळ (airport) परिसरात उंचीच्या नियमांचे (guidelines) उल्लंघन करून बांधलेल्या बहुमजली इमारतींचा मुद्दा उपस्थित करून जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने अशा इमारतींच्या बेकायदेशीर मजल्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.

मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान उपनगर जिल्हाअधिकाऱ्यांची कारवाई पूर्ण न केल्याबद्दल माफी मागणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. तसेच, गेल्या दोन वर्षातील कारवाईचा प्रगती अहवाल देखील सादर करण्यात आला.

एमआयएएलकडून दररोज शेकडो विमाने उड्डाण करतात आणि उतरतात. त्यावेळी विमानतळाभोवतीच्या बांधकामांवर त्यांच्या मार्गात कोणताही अडथळा येऊ नये म्हणून उंचीचे निर्बंध घालण्यात आले होते.

तथापि, या नियमांचे उल्लंघन करून विमानतळ परिसरात बांधकामे करण्यात आली आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, उपनगरीय जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते आणि त्यांना कारवाईचा प्रगती अहवाल न्यायालयात सादर करण्यास सांगण्यात आले होते.

अनेक इमारतींमधील रहिवाशांनी कारवाईविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हे सर्व खटले प्रलंबित आहेत. यापैकी काही इमारती कुर्ला येथे आहेत, तर काही वांद्रे येथे आहेत.

कारवाईचा प्रगती अहवाल काय आहे?

कारवाईबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, गेल्या दोन वर्षांत, एका गृहनिर्माण संस्थेने पाडकामाच्या सूचनांचे अंशतः पालन केले, तर काहींनी आदेशांचे पालन करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली.

या इमारती उंचीच्या निकषांचे उल्लंघन करून बांधलेले अतिरिक्त मजले 30 दिवसांच्या आत पाडण्याची योजना आखत आहेत. त्यासाठी त्यांना एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.

काही इमारतींनी पाडण्याच्या आदेशांविरुद्ध नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडे (DGCA) अपील केले आहे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

याशिवाय, विमानतळ परिसरात असलेल्या अतिरिक्त बांधकाम इमारतींची संयुक्त तपासणी 7 आणि 8 फेब्रुवारी 2025 रोजी करण्यात आली आणि MIAL कारवाईच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवून आहे.

याशिवाय, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी ते झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेशी (BMC) समन्वय साधत असल्याचा दावाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला.

हेही वाचा

पंतप्रधानांच्या दौऱ्यावरून मुंबई पोलिसांना धमकीचा फोन

दहिसर टोल नाक्यावर सकाळी 'या' वेळेत जड वाहनांना बंदी