बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (brihanmumbai municipal corporation) 2 वर्षांत अनधिकृत फेरीवाल्यांकडून 5.14 कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. मंगळवारी 27 जुलै रोजी पालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाला (bombay high court) माहिती दिली. ज्यात जून 2022 ते मे 2024 या कालावधीत वसुल केलेला दंड, व्यापारी मालाचा लिलाव आणि पूर्तता शुल्क याद्वारे सुमारे 5.14 कोटी रुपये जमा केले आहेत. अनधिकृत (unlicenced)फेरीवाल्यांवर कायदेशीर कारवाई करून त्यांची अतिक्रमणे हटवली आहेत.
मागील दोन वर्षात बेकायदेशीर (illegal) फेरीवाल्यांविरोधात (hawkers) केलेल्या उपाययोजनांबद्दल न्यायालयाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, महानगरपालिकेने (bmc) सांगितले, बेकायदेशीर फेरीवाल्यांबद्दल अनेक तक्रारी आल्याने त्यांनी शहरातील सर्वाधिक वर्दळीच्या रस्त्यांपैकी 20 रस्त्यांची निवड केली आहे. बेकायदेशीर फेरीवाले या ठिकाणी परत येऊ नयेत यासाठी सतत लक्ष ठेवण्याची गरज असल्याचा दावा त्यात करण्यात आला आहे.
महानगरपालिकेच्या (bmc) वतीने वरिष्ठ वकील अनिल सिंग यांनी कंपनीच्या परवाना विभागाचे अधीक्षक अनिल काटे यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, जानेवारी 2023 ते जून 2024 दरम्यान अटींचे उल्लंघन केल्याबद्दल सुमारे 198 परवानाधारकांची सुरक्षा ठेवी जप्त करण्यात आली आहे.
बीएमसीने सांगितले की गेल्या महिन्यात प्रशासन आणि पोलिस अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त बैठकीनंतर सर्वाधिक वर्दळीच्या रस्त्यांपैकी 20 रस्त्यांची निवड केली.
चर्चगेट, सीएसएमटी, दादर, अंधेरी, मालाड, बोरिवली, घाटकोपर आणि कुर्ला रेल्वे स्थानके तसेच कुलाबा कॉजवे, मोहम्मद अली रोड, एलबीएस मार्ग, हिल रोड-वांद्रे (पश्चिम), लिंकिंग रोड आणि लालबाग यांचा यात समावेश आहे.
जून 2022 ते मे 2023 या कालावधीत 1.64 लाख विना परवाना फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणांविरुद्ध केलेल्या 1,64,847 कारवायांमुळे दंड, लिलाव आणि शुल्क याद्वारे 2.44 कोटी रुपये प्राप्त झाल्याचा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.
1.72 लाख फेरीवाल्यांविरुद्ध 1,72,523 कारवाई करून, जून 2023 ते मे 2024 दरम्यान एकूण संकलन वाढून 2.7 कोटी रुपये झाले. प्रशासनाने विना परवाना फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणातून 130.2062 कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. 2023 आणि 2023-2024 मध्ये रकमेचा आकडा 123.99 कोटी इतका होता.
हेही वाचा