मुंबई महापालिका स्थायी समिती बैठकीत कचऱ्याचे प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्यानं महापालिका आयुक्त अजोय मेहता चांगलेच भडकले आहेत. भडकलेल्या आयुक्तांनी स्थायी समितीला धडा शिकवत यापुढे एकही प्रस्ताव मंजुरीला न पाठवण्याचे मौखिक आदेशच दिल्याचं समजतं. तसंच स्थायी समितीला पाठवलेले सर्व प्रस्ताव त्वरीत चिटणीस विभागाला पत्र पाठवून मागे घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना केल्या आहेत.
त्यानुसार तब्बल २० प्रस्ताव मागे घेण्याची पत्रे चिटणीस विभागाला प्राप्त झाली असल्याची माहिती मिळत आहे. यापुढील बैठकीत एकही प्रस्ताव येणार नसून समितीचं अस्तित्वच संपवण्याचा विडा आयुक्तांनी उचलल्याचं बोललं जात आहे.
मुंबईतील विकास कामांचे प्रस्ताव आर्थिक मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढं पाठवले जातात. परंतु गेल्या मागील बैठकीपासून राखून ठेवलेले प्रस्ताव तसंच आगामी समितीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर घेण्यात आलेले सर्व प्रस्ताव मागे घेण्याची कार्यवाही प्रशासनाचावतीनं सुरु आहे. यापूर्वी मंजुरीला पाठवण्यात आलेले प्रस्ताव मागे घेण्याची पत्रेच चिटणीस खात्याकडे एकामागून एक धडकू लागली असून प्रशासन नक्की हे सर्व प्रस्ताव मागे का घेत अाहे असा प्रश्न अधिकाऱ्यांनाच पडू लागला अाहे.
मात्र, विश्वसनीय सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या बुधवारी एच पूर्व व पश्चिम आणि के पश्चिम या विभागातील कचरा उचलून डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये विल्हेवाट लावण्यासंदर्भातील १६६ आणि ९६ कोटींचे दोन प्रस्ताव स्थायी समितीनं फेटाळून लावले. परंतु हे प्रस्ताव नाकारतानाच प्रशासनाच्यावतीनं उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांना प्रशासनाची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही. वारंवार प्रयत्न करूनही स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांची उपसूचना मतास टाकून प्रस्ताव रेकॉर्ड केले. कचऱ्याचे प्रस्ताव रेकॉर्ड केल्यामुळेच आयुक्त अजोय मेहता आणि अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) संजय मुखर्जी हे संतापले अाहेत.
अायुक्तांची तातडीनं सर्व विभाग आणि खातेप्रमुखांना सुचना देत यापुढे प्रस्ताव स्थायी समितीला पाठवू नये आणि जे पाठवले आहेत तसंच जे राखून ठेवले आहेत ते सर्व मागे घेतले जावे, असं कळवलं आहे. आयुक्तांच्या आदेशानुसार, शुक्रवारी महापालिका चिटणीस विभाग व प्रशासकीय समिती यांच्याकडे प्रस्ताव मागे घेण्याची खातेप्रमुख व विभागप्रमुखांची पत्र सादर करण्यात आली आहेत. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, स्थायी समितीला सादर केलेल्या प्रस्तावांपैकी २० प्रस्ताव मागे घेण्याची पत्रे चिटणीस विभाग व प्रशासकीय विभागाला प्राप्त झाल्याची माहिती मिळत आहे.
हेही वाचा -
पात्रता तपासणी न केलेल्या म्हाडा कोकण मंडळाच्या विजेत्यांना पुन्हा संधी
राम कदमांच्या वक्तव्याचा पालिका सभागृहात निषेध; गुन्हा दाखल करण्याची मागणी