मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत असलेला जकात कर बंद झाल्यानंतर वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यात आला आहे. परंतु, जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणारा महसूल हा निश्चित असला तरी बेभरवशाचा असल्यामुळे महापालिकेने पर्यायी महसूलाच्या स्त्रोताचा विचार करत व्यवसाय कर वसूल करण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. तसेच, मुद्रांक शुल्कावर १ टक्का अधिभार लागू करण्याची मागणी केली होती. या दोन्हींमधून महापालिकेच्या तिजोरीत तीन हजार कोटींचा महसूल वाढण्याचा अंदाज असला, तरी प्रत्यक्षात राज्य सरकारने या दोन्हींचे प्रस्ताव लालफितीत गुंडाळून ठेवले आहे.
मुंबई महापालिकेचा आर्थिक डोलारा हा जकात आणि जीएसटी, मालमत्ता कर, विकास नियोजन शुल्क, फंजिबल एफएसआय, परवाना शुल्क, पाणी शुल्क व मलनि:सारण कर आदींवर अवलंबून आहे. परंतु, आता जकात बंद होऊन जीएसटी लागू झाल्यामुळे मागील काही महिन्यांपासून जीएसटीपोटी महिन्याला साडेसहाशे कोटींची रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होते. जकात करापोटीची ही जीएसटीच्या नावाखालील नुकसान भरपाई जास्तीत जास्त पाच वर्षांपर्यंतच मिळणार असल्यामुळे भविष्याचा विचार करत महापलिकेला पर्यायी उत्पन्नाचा मार्ग निवडावा लागणार आहे.
त्यामुळे, महापालिकेने इतर पर्यायी महसूलाच्या स्त्रोतांचा विचार करत राज्य शासन वसूल करत असलेला व्यवसाय कर वसूल करण्याचा अधिकार महापालिकेला मिळावा, अशी विनंती केली आहे. या विनंतीची अद्यापही शासनाकडून दखल घेण्यात आलेली नाही. याबरोबरच घर, तसेच अन्य मालमत्तांची विक्री किंवा बक्षिसपत्र तसेच गहाणखत याबाबत जे मुद्रांक शुल्क आकारले जाते, त्या किंमतीवर १ टक्का अधिभार लागू करण्यासाठी मुंबई मुद्रांक शुल्क व महापालिका अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनाला विनंती केली आहे. परंतु या दोन्ही विनंतींचा विचार राज्य सरकारकडून झाला नसल्याची माहिती महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून समजते.
महापालिकेकडून मागील काही महिन्यांपूर्वी पुन्हा याबाबत राज्य शासनाला कळवण्यात आले. परंतु, त्याचीही दखल शासनाने घेतली नसल्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मागील दोन वर्षांमध्ये मालमत्ता करांमध्ये वाढ झालेली आहे. तसेच, जीएसटीचीही रक्कम निश्चित आहे. याशिवाय दरवाढीच्याही मर्यादा संपल्या असल्यामुळे पर्यायी उत्पन्नाचा मार्ग शोधावा लागणार आहे. त्यामुळे शासनाने जर या दोन्ही प्रस्तावांना मंजुरी दिली, तर सुमारे ३ हजार कोटींचा महसूल महापालिकेच्या तिजोरीत वाढण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, ही मंजुरी मिळत नसल्याने येत्या वर्षांत महापालिकेची मोठी आर्थिक कोंडी होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
