मुंबई महापालिकेतील बहुचर्चित कचरा कंत्राट कामांपैकी चार कामांचे प्रस्ताव स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी आले असता त्या सर्व कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे नवीन कंत्राट कामांमध्ये डेब्रिज भेसळ प्रकरणातील दोषी कंत्राटदारांना प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. अशा प्रकारे नवीन कंत्राट नसल्यामुळे जुन्याच कंत्राटदारांना मुदतवाढ दिली जात आहे.
मात्र, ही मुदतवाढ देताना जुन्या कंत्राटदारांना २५ टक्के रक्कम कमी करून कंत्राट देण्याचा ठराव स्थायी समितीने केला आहे. कारण नव्या कंत्राटासाठीचे अर्ज हे २५ टक्के कमी दराने आले होते. तसेच, गेल्या वर्षभरात या कंत्राटदारांमुळे झालेले नुकसानही त्यांच्याकडून वसूल करण्याचा निर्णय बहुमताने घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता मुंबईचा कचरा उचलला जाणार कसा? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
मुंबईतील कचरा गोळा करून डम्पिंग ग्राऊंडपर्यंत वाहून नेण्यासाठी वाहने पुरवण्यासाठी पुढील सात वर्षांसाठी कंत्राट देण्यात येत आहे. तब्बल १८०० कोटींचे हे प्रस्ताव १४ गटांमध्ये विभागून त्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. त्यातील पाच गटांचे प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी मांडण्यात आले होते. यापैकी पी गटातील उत्तर व दक्षिण विभागाचे कंत्राट प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले तर उर्वरीत चार प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आले होते. बुधवारी हे प्रस्ताव मंजुरीला आले असता भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी महिनाभर कचरा उचलण्यासाठी काय केले जात आहे? आणि कमी दराने कंत्राट दिले तर कितीची बचत होईल? असा सवाल केला.
सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी हे चारही कंत्राटदार डेब्रिज भेसळप्रकरणात दोषी असताना, त्यांच्याविरोधात एफआयआर असताना त्यांना निविदेत भाग घ्यायला कसा दिला? असा सवाल केला. त्यामुळे या चारही कंपन्यांना काळया यादीत टाकून त्यांना पुढील कोणत्याही निविदांमध्ये भाग घेण्यास देऊ नये, अशी सूचना केली. तर विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी याला पाठिंबा दिला. या सर्व कंत्राटदांविरोधात एफआयआर नोंदवण्यास न जाता त्यांना संरक्षण देण्याचे काम प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी केले आहे. त्यामुळे हे चारही प्रस्ताव रेकॉर्ड करतानाच त्या सर्वांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, अशी मागणी राजा यांनी उपसूचनेद्वारे केली.
भाजपाचे मनोज कोटक यांनी नवीन कंत्राटातील दराप्रमाणे व विद्यमान दराच्या २५ टक्के कमी दराने सध्याच्या कंत्राटाला मुदतवाढ देण्यात यावी अशी सूचना केली. तसेच, एक वर्षात यामुळे जे नुकसान झाले, त्याची भरपाई या कंत्राटदारांकडूनच वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी उपसूचनेद्वारे केली आहे. यानंतर मुदतवाढीचे कंत्राट सुधारीत दराने देण्याच्या ठरावाला मंजुरी देण्यात आली.
० प्रभाग एम/पूर्व व एम/ पश्चिम (गट क्रमांक १३) - एटीसी-ईटीसी-एमएई संयुक्त भागीदारी (सुमारे१२५ कोटी)
० प्रभाग ए, बी, सी (गट क्रमांक ४) - ए. वाय. खान संयुक्त भागीदारी (सुमारे १२५ कोटी)
० प्रभाग जी-दक्षिण, एफ-दक्षिण व एफ-उत्तर (गट क्रमांक ६) - इनामदार ट्रान्सपोर्ट (सुमारे १२० कोटी)
० प्रभाग डी व ई (गट क्रमांक ५ ) - क्लिनहार्बर (सुमारे १३३ कोटी)
Share
Tweet
