काळ्या यादीतील कंत्राटदार आणि त्यांच्या संचालकांच्या अन्य कंपन्यांना एका बाजूला बाहेरचा रस्ता दाखवण्याबाबत आयुक्त अजोय मेहता सांगत आहेत. मात्र, दुसरीकडे काळया यादीतील संलग्न कंपनीला काम देण्याचा घाट अतिरिक्त आयुक्तांनी घातला आहे. ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट हे या कंपनीचे नाव असून कविराज व विश्वशक्ती या नालेसफाईच्या कामात काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपनीशी तिचे आर्थिक संबंध आहेत. त्यामुळे ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट या कंपनीला बाहेरचा रस्ता दखवण्याऐवजी विधी विभागाचे अभिप्राय सकारात्मक मिळवून या कंपनीला वाचवण्याचे काम होत आहे.
मुंबईत निर्माण होणारा कचरा गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठीच्या कंत्राटाची मुदत डिसेंबरमध्ये संपुष्टात येत असल्याने महापालिकेने १४ गटांमध्ये सुमारे १७०० कोटींच्या निविदा मागवल्या आहेत. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून यामध्ये पात्र कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. यात ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनीला काम मिळाले. परंतु, यापूर्वी नालेसफाई घोटाळ्यात महापालिका सिविल ठेकेदार नोंदणी नियम १९९२च्या नियमानुसार सात वर्षांसाठी कविराज इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड व विश्वशक्ती कन्स्ट्रक्शन या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. या कंपनीचे जमनालाल जैन कुटुंब हे संचालक तसेच प्राधिकृत स्वाक्षरीकार तथा शेअर होल्डर आहेत. परंतु, या सर्वांची भागीदार कंपनी ही ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट असून या सर्वांनी तिथे राजीनामे देऊन या पदांवर आपल्या पत्नींची नेमणूक केली आहे.
काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपन्यांचे संचालकही काळ्या यादीत जात असून त्यांच्या पत्नींनाही हाच नियम लागू होतो, असा विधी विभागाने खुलासा केला आहे. तरीही विधी विभागाच्या अभिप्रायाची तोडमोड करत या कंपनीला काम देण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. काळ्या यादीतील व्यक्तीशी आर्थिक संबंध असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित कंपनीची निविदाच उघडली जाऊ नये, असे स्पष्ट संकेत असतानाही या कंपनीची निविदा उघडली गेली.
काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या राजेंद्र शहा यांच्या पत्नीच्या नावे असलेल्या कपंनीला चर खोदण्याचे एक कंत्राट मिळाले होते. परंतु, उच्च न्यायालयात महापालिकेच्या वतीने युक्तीवाद करताना अनिल साखरे यांनी राजेंद्र शहा यांच्या पत्नीच्या नावे असलेल्या कंपनीला हे काम देता येत नसल्याचे सांगत ते कंत्राट रद्द करण्याची मागणी केली. त्यानुसार हे कंत्राट रद्द करण्याचे निर्देश दिले गेले होते.
विजय वाघानी यांनाही केवळ प्राधिकृत स्वाक्षरी असल्यामुळे अन्य कंपनीच्या वतीने मिळालेले कंत्राट महापालिकेने रद्द केले होते. तर कोणार्क व हँकॉक ब्रिजप्रकरणी काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरु असतानाही महापालिका प्रशासनाने जे. कुमार व आर. पी. एस या कंपनीला काम देण्यासाठी बाजू लावून धरली. त्यानुसार स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यानुसार त्यांना कार्यादेशही दिले. परंतु, पुढे उच्च न्यायालयाने दिलेले कार्यादेश रद्द करायला लावून ही कामे काढून घेण्याचे आदेश दिले.
ही सर्व पाश्वभूमी असताना पुन्हा एकदा काळ्या यादीतील कंपनीला कचरा उचलण्याचे कंत्राट देण्याचा घाट महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त घालत असून त्याला मंजुरी देऊन पुन्हा एकदा अजोय मेहता यांना आपले तोंड आपटून घ्यायचे आहे की काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या कंपनीला काम मिळत नसल्यामुळे फेरनिविदा मागवण्याचा विचार करतानाच शेवटचा प्रयत्न म्हणून विधी विभागाचा सक्षम अभिप्राय घेऊन काळ्या यादीतील या कंपनीच्या भागीदार कंपनीला काम मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
दरम्यान, या कंपनीलाही काम देण्यासाठी वरुन दबाव असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात ऐकायला मिळत आहे. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी अशा प्रकारे काळ्या यादीतील संलग्न कंपनीला काम देण्यास पूर्ण विरोध दर्शवला असून कंत्राटदारांना भीती दाखवणारे अधिकारी आता त्यांना काम देण्यासाठी आटापिटा कशासाठी करत आहेत? कुणाच्या दबावाखाली येऊन हे काम देत आहेत? असा सवाल त्यांनी केला आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
