पवईतील रेमंड लिमिटेड कंपनीला महापालिकेने भाडेकरारावर दिलेल्या भूखंडाचा भाडेकरार २००१ मध्ये संपुष्टात आला. तरीही मागील १८ वर्षांपासून हा भूखंड त्याच संस्थेच्या ताब्यात असून या संस्थेच्या भूखंडाच्या कराराचं नूतनीकरण करण्यास नकार दर्शवत हा भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश सुधार समितीने महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत.
पवई तलावालगतचे भूखंड जलअभियंता विभागाच्या अखत्यारित येत असून येथील १४ भूखंड भाडेकरारावर देण्यात आले आहेत. यापैकी १६ हजार ७३४ चौरस मीटरचा एक भूखंड मेसर्स रेमंड लिमिटेड कंपनीला १९ जुलै १९५८ पासून ते ८ एप्रिल १९७६ या कालावधीसाठी भाडेकरारावर देण्यात आला होता.
हा भूखंड पिकनीक कॉटेजकरीता दिला होता. प्रतिवर्षी १५७२ रुपये दराने हा भूखंड भाडयाने देण्यात आला होता. त्यानंतर हा भाडेकरार वेळोवेळी वाढवून देण्यात आला. तो कालावधी ७ एप्रिल २००१ मध्ये संपुष्टात आला होता.
मात्र, आता या संस्थेला आणखी ३० वर्षांकरीता अर्थात ८ एप्रिल २००१ ते ७ एप्रिल २०३१ या कालावधीसाठी हा भूखंड भाड्याने देण्याची शिफारस जलअभियंता विभागाने केली होती. यासाठी प्रत्येक १० वर्षांनी बाजारभावाच्या १ टक्का दराने वाढ करण्याचा करून भाडेशुल्क आकारत भाडेकराराचं नूतनीकरण करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता.
याबाबचतचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता शिवसेनेचे नगरसेवक रमाकांत रहाटे यांनी या प्रस्तावाला विरोध करून हा प्रस्ताव नामंजूर करावा आणि भूखंड ताब्यात घ्यावा, अशी सूचना केली.
हा भूखंड भाडेकरारावर दिल्यामुळे सामान्य मुंबईकरांना कोणताही फायदा होत नसून केवळ ती संस्था या जागेचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर करत आहे. त्यामुळे त्या संस्थेकडून ४० लाख रुपयांचा महसूल मिळणार असला तरी करदात्यांसाठी याचा काहीही उपयोग नसल्यामुळे तो भूखंड ताब्यात घेण्यात यावा, अशी सूचना त्यांनी मांडली.
या सूचनेला शिवसेनेच्या किशोरी पेडणेकर यांनी पाठिंबा दिल्यानंतर सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर यांनी हा प्रस्ताव नामंजूर करत हा भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
हेही वाचा-
डमी संस्थांच्या नावाखाली लाटतात वाहनतळांची कंत्राटे?
रेसकोर्ससह वेलिंग्टन क्लब वगळता इतर भूखंडांच्या भाडेकराराचे नूतनीकरण
Share
Tweet
