मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay high court) वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी तज्ञ समितीने दिलेल्या शिफारशीेंची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेल्या कारवाईचा तपशील देण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने 31ऑक्टोबर 2023 रोजी शहरातील वाढत्या वायू प्रदूषणाची स्वत:हून दखल घेतली होती. हवेची गुणवत्ता खालावल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.
गेल्या नोव्हेंबरमध्ये हायकोर्टाने पर्यावरण क्षेत्रातील विशेषत: वायू प्रदूषणातील तज्ज्ञ, आयआयटीमधील वायू प्रदूषणावरील तज्ज्ञ आणि निवृत्त प्रधान सचिव यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन केली आहे. या समितीने वायू प्रदूषण कमी करण्याच्या सूचना देत अहवाल सादर केला होता.
गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, ॲमिकस क्युरी (न्यायालयाचे मित्र) डॅरियस खंबाट्टा यांनी निदर्शनास आणून दिले की, रहदारीशी संबंधित तज्ञ समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
सरन्यायाधीश डी.के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने 20जून रोजी सांगितले की, “आम्ही, वाहतूक व्यवस्थापनासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेल्या कारवाईचा तपशील देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आवाहन करतो.”
मार्चमध्ये, हायकोर्टाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (MPCB) रेड कॅटेगरीतील (Red category) उद्योगांसह राज्यातील सर्व उद्योगांचे ऑडिट करण्यास सांगितले.
एमपीसीबीने गेल्या तीन महिन्यांत लाल श्रेणीतील 191 उद्योगांचे ऑडिट पूर्ण केल्याचे सांगून सविस्तर शपथपत्र दाखल केले. एमपीसीबीने मार्चमध्ये सांगितले होते की, ते कमी कर्मचारी आहेत आणि 1,310 कर्मचाऱ्यांची भरती करणार आहे, तथापि, या प्रस्तावाला सरकारने मंजुरी देणे आवश्यक आहे.
हे प्रकरण अद्याप सरकारकडे प्रलंबित असल्याची माहिती गेल्या आठवड्यात न्यायालयाला देण्यात आली. या प्रस्तावावर सरकार महिनाभरात अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता असल्याचे राज्याच्या वकील ज्योती पवार यांनी सांगितले.
एमपीसीबीच्या (MPCB) कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेच्या समस्येमुळे वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात अडथळे येत आहेत. हेच लक्षात घेऊन हायकोर्टाने सरकारला महिनाभरात निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. प्रदूषण लेखापरीक्षण करणे हा अशाच उपायांपैकी एक आहे.” हायकोर्टाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 26 जुलै रोजी ठेवली आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
