मान्सूनच्या कालावधीत रस्त्यांवर खड्डे पडणं, पाणी साचणं अशा अनेक घटना घडतात. या प्रकारावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेची कानउघडणी केली. मुंबईकरांची सहनशक्ती मोठी असून ते यावर्षीही नेहमीप्रमाणे महापालिकेचा निष्काळजीपणा सहन करतील, असं म्हणत पालिकेला खडेबोल सुनावले.
मुंबई उच्च न्यायालयात या संदर्भात सुमोटो याचिका दाखल करण्यात आली आहे. गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जमादार यांच्या खंडापीठापुढे सुनावणी झाली. अनेकदा निर्देश देऊनही मान्सूनदरम्यान उद्भवणाऱ्या समस्यांवर काम केलं नसल्याचं महापालिकेनं दिलेल्या उत्तरावर दिसत असल्याचं न्यायालयानं सांगितलं. नागरिकांना चांगले रस्ते उपलब्ध करून देणं ही पालिकेची नैतिक जबाबदारी असल्याचंही न्यायालयानं म्हटलं.
सध्या अनेक ठिकाणी रस्ते दुरूस्तीची कामं सुरू असून यंदाच्या मान्सूनमध्ये मुंबईकरांना त्रासाला सामोरं जावं लागणार नसल्याचं महापालिकेकडून सांगण्यात आलं. तसंच यासंदर्भात आता पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी महापालिकेनं सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत.
हेही वाचा -
चालबाज कंपन्यांना दणका, आता कर्मचाऱ्यांच्या पूर्ण पगारावर भरावा लागेल पीएफ
राष्ट्रवादीची पहिली यादी जाहीर; माढा, नगरबाबत सस्पेंस कायम
Share
Tweet
