'टीक टाॅक' (Tik Tok app) अॅपवर मद्रास उच्च न्यायालयाने आणलेली बंदी उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने हे अॅप डिलिट करण्याचे आदेश गुगल आणि अॅपल यांना देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारकडून हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
'टीक टाॅक' अॅपवर अश्लिल व्हिडिओ अपलोड करण्यात येत असल्याने या अॅपवर तात्काळ बंदी घालण्याची मागणी मद्रास उच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना मद्रास उच्च न्यायालयाने अॅपवर बंदी घातली. या बंदीला स्थगिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. परंतु सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थगितीस नकार दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ एप्रिलला होणार आहे.
एका सर्वेक्षणानुसार, मागच्या ३ महिन्यांत अॅप स्टोर आणि गुगल प्ले स्टोअरमधून डाउनलोड होणाऱ्या अॅपमध्ये 'टीक टाॅक' अॅप जगात तिसऱ्या क्रमांकाचं अॅप ठरलं होतं. या कालावधीत या अॅपवर १८.८ कोटी नवे युजर्स झाले होते. यापैकी ८.८६ टक्के युजर्स भारतातील होते. तर गेल्या वर्षी अॅपच्या ५० कोटी युजर्सपैकी ३९ टक्क्यांपेक्षा अधिक युजर्स भारतातील होते.
'टीक टॉक' अॅप डाउनलोड करण्यात येऊ नये यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयाने काही निर्देश केले आहेत. त्यानुसार केंद्र सरकारने गुगल आणि अॅपल कंपन्यांना टीक टॉक अॅप डिलिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या युजर्सने टीक टॉक अॅप आधीच डाउनलोड केलं आहे, अशा युजर्सना त्याचा वापर करता येईल. परंतु नवीन अॅप डाऊनलोड करता येणार नाही, अशी माहिती केंद्रातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
हेही वाचा-
ढोल ताशाला चढली 'गेम ऑफ थ्रोन्स'ची झिंग
१४ एप्रिलपर्यंत कर्मचाऱ्यांचं वेतन द्या, नॅशनल एव्हिएटर्स गिल्डची जेट एअरवेजला नोटीस
Share
Tweet
