गृह मंत्रालयाने (MHA) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) मधून 14 पूरग्रस्त राज्यांना 5858.60 कोटी रुपये जाहीर केले आहेत.

यामध्ये महाराष्ट्राला (maharashtra) 1492 कोटी रुपये, आंध्र प्रदेशला 1036 कोटी रुपये, आसामला 716 कोटी रुपये, बिहारला 655.60 कोटी रुपये, गुजरातला 600 कोटी रुपये, हिमाचल प्रदेशला 189.20 कोटी रुपये, केरळला 145.60 कोटी रुपये, मणिपूरला 50 कोटी रुपये, मिझोरामला 21.60 कोटी रुपये, नागालँडला 19.20 कोटी रुपये, सिक्कीमला 23.60 कोटी रुपये, तेलंगणाला 416.80 कोटी रुपये, त्रिपुराला 25 कोटी रुपये आणि पश्चिम बंगालला 468 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

या वर्षी नैऋत्य मान्सूनच्या पावसामुळे अतिवृष्टी, पूर (flood) आणि भूस्खलन यामुळे ही राज्ये प्रभावित झाली आहेत. या कठीण काळात मोदी सरकार (government) नैसर्गिक आपत्तीने बाधित झालेल्या राज्यांच्या खांद्याला खांदा लावून उभा आहे.

पूरग्रस्त आसाम, मिझोराम, केरळ, त्रिपुरा, नागालँड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये आयएमसीटी (IMCT) पथके नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी पाठवण्यात आली होती. पुढे, बिहार आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमधील ज्यांना नुकताच पुराचा फटका बसला आहे. अशा राज्यात नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी लवकरच आयएमसीटीची पथके (IMCT) पाठवले जातील. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (narendra modi) यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली या वर्षभरात 21 राज्यांसाठी 14,958 कोटी रुपयांहून अधिक निधी आधीच जाहीर करण्यात आला आहे. या जाहीर निधीमध्ये 21 राज्यांना SDRF कडून 9044.80 कोटी रुपये, तर 15 राज्यांना NDRF कडून 4528.66 कोटी रुपये आणि राज्य आपत्ती निवारण निधी SDMF कडून 11 राज्यांना 1385.45 कोटी रुपये आहे.

आर्थिक मदतीव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारने सर्व पूरग्रस्त राज्यांना आवश्यक NDRF पथके, लष्करी तुकड्या आणि हवाई दलाची मदत देखील पुरवली आहे.

हेही वाचा

आदिवासी समाजाचे प्रश्न सोडवू : उपमुख्यमंत्री अजित पवार

MMRCL मेट्रोसाठी इंटरनेट नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणार