Advertisement

तर १५ जूनपासून सलून उघडू, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाचा इशारा

येत्या १० जूनपर्यंत सरकारने सलून उघडण्यास परवानगी द्यावी, नाहीतर राज्यभरातील सलून व्यावसायिक सरकारच्या निषेधाचे फलक लावतील.

तर १५ जूनपासून सलून उघडू, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाचा इशारा
SHARES

महाराष्ट्र सरकारने ‘मिशन बिगीन अगेन’ म्हणत राज्यातील इतर दुकाने सुरू करायला परवानगी दिली आहे. परंतु अजूनही सलून उघडण्यास परवानगी दिलेली नाही. यामुळे नाभिक समाजाचे प्रचंड हाल होत आहेत. सरकारने एक तर सलून उघडण्यास परवानगी द्यावी (coronavirus live updates maharashtra salon and barber association want permission to open shops and seek financial package from government) किंवा ठोस आर्थिक पॅकेज द्याव. जोपर्यंत नाभिक समाजाच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत कुठलाही अधिकारी वा नेत्याच्या घरी जाऊन त्यांची दाढी करणार नसल्याचा इशारा महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाने दिला आहे. 

सलून व्यावसायिकांकडे दुर्लक्ष

कोरोना संकट आणि लॉकडाऊनच्या काळात सरकारच्या नियमांचं पालन करून महाराष्ट्रातील तमाम सलून चालक, मालक, कारागिरांनी आपापली, दुकाने-व्यवसाय बंद ठेवला. परंतु राज्य सरकारने ‘मिशन बिगीन अगेन’ लाॅकडाऊन शिथिल करताना नाभिक समाजाच्या व्यवसायाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केलं आहे. 

हेही वाचा - लोकांना सरकारने वाऱ्यावर सोडून दिलंय, राजू पाटील यांची टीका

जेलभरो आंदोलन

राज्यात जवळपास इतर सर्वच दुकाने सुरू झाली आहेत. तिथं सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचं पूर्णपणे उल्लंघन होताना दिसत आहे. तरीही सरकार त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. याउलट सर्व खबरदारी घेऊन व्यवसाय सुरू करण्यास इच्छुक सलून मालक-चालकांना अजूनही दुकान उघडण्याची परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळे येत्या १० जूनपर्यंत सरकारने सलून उघडण्यास परवानगी द्यावी, नाहीतर राज्यभरातील सलून व्यावसायिक सरकारच्या निषेधाचे फलक लावतील. यानेही जाग न आल्यास १५ जूनपासून दुकाने सुरू करण्यात येईल. त्यानंतर जर कुणावर कारवाई झाली, तर जेलभरो आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाने दिला आहे. 

१५ हजार जमा करा

तर गेल्या ३ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या लाॅकडाऊनमुळे व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प आहे. कारागिरांना देण्यास पैसे शिल्लक नाहीत. त्यांच्या हातालाही काम उरलेलं नाही. त्यांच्या कुटुंबाचेही खूप हाल होत आहे. अशा स्थितीत सलून उघडण्यास सरकारने परवानगी द्यावी, नाभिक समाजातील प्रत्येक कुटुंबाच्या खात्यात १५ हजार रुपये जमा करावेत, सलून व्यावसायिकांना ५० लाखांचं विमा संरक्षण द्यावं आणि संरक्षण किटही पुरवावं. ही मागणी मान्य न झाल्यास यापुढे कोणाच्याही घरी जाऊन कोणत्याही नेत्याची, पुढार्‍याची, अधिकाऱ्याचे केस कापणार नाही, दाढी करणार नाही, असा पवित्रा रत्नागिरी जिल्हा नाभिक समाज संघटनेने घेतला आहे. 

सरकार नाभिक समाजाच्या मागण्यांकडे किती लक्ष देते यावर या आंदोलनाची दिशा ठरणार आहे. 

 हेही वाचा - रेल्वेमध्ये कर्मचाऱ्यांची प्रचंड गर्दी, संसर्गाचा धोका


संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा