मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील (maharashtra) दिव्यांगांना (divyang) रोजगार आणि स्वयंरोजगारासाठी ई-रिक्षा (e rikshaw) वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

सर्व नगरपालिकांनी एका छताखाली दिव्यांग तसेच अपंगांसाठी प्रशिक्षण, समुपदेशन, वैद्यकीय सहाय्य यासारख्या सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे पुनर्वसन केंद्र सुरू करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी असेही म्हटले आहे की, या कर्जाची रक्कम 20 हजार रुपयांपर्यंत वाढवावी. 

दिव्यांग कॉर्पोरेशनची रक्कम 500 कोटी रुपये आहे. तसेच अपंगांसाठी कर्जाची मर्यादा 50 हजार रुपये आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ती रक्कम 2.5 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, अपंगांना रोजगारासाठी कौशल्य प्रशिक्षण देण्याची योजना कौशल्य विकास विभागाच्या सहकार्याने केली जावी, जेणेकरून अपंगांना रोजगाराच्या संधी मिळतील.

दिव्यांगांना एकाच छताखाली घरे, प्रशिक्षण, समुपदेशन, वैद्यकीय मदत देण्यासाठी पुनर्वसन केंद्रे स्थापन करावीत. मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक महानगरपालिकेत असे केंद्र स्थापन करण्याचे निर्देशही दिले.

केंद्र सरकारच्या योजनांना दिव्यांगांना जास्तीत जास्त फायदा होईल हे सुनिश्चित करण्यासाठी विभाग आणि महामंडळाने प्रयत्न केले पाहिजेत. कर्ज वितरण प्रक्रिया जलद होणे आवश्यक आहे. यासाठी मोबाइल अ‍ॅप तसेच हेल्पलाइन सारख्या तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी.

मुख्यमंत्र्यांनी उच्च शिक्षण कर्ज योजनेबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मागील वर्षी, 797 ई-रिक्षा स्वयं -रोजगारासाठी कॉर्पोरेशनने मंजूर केले. यापैकी 600 रिक्षाचे वाटप करण्यात आले आहे आणि यावर्षी आजच्या बैठकीत 667 रिक्षा खरेदी करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

हेही वाचा

तरुणांमध्ये यकृत संबंधित समस्यांमध्ये वाढ

जुहूमधील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी बर्फीवाला फ्लायओव्हरचे काम जोमात