मुंबई महापालिकेच्यावतीने मालमत्ता कराची थकबाकी असलेल्या मालमत्तांविरोधात जोरदार कारवाई सुरू आहे. परंतु सर्वसामान्यांविरोधात कडक धोरण अवलंबवणारी महापालिका बड्या धेडांना मात्र झुकते माप देत आहे. त्यामुळे आधी बड्या धेंडाची कोट्यवधी रुपयांची थकीत कराची वसुली करा, मगच गरिबांना हिसका दाखवा असा इशारा स्थायी समितीने बुधवारी झालेल्या बैठकीत प्रशासनाला दिला आहे.
मुंबईतील अनेक गृहनिर्माण संस्थांच्या मालमत्ता कराची थकीत रक्कम शिल्लक असल्यामुळे ही रक्कम भरण्यास त्यांना निश्चित कालावधी वाढवून द्यावा, अशी मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक संजय घाडी यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे केली. मुंबईतील सुमारे 80 ते 85 टक्के गृहनिर्माण संस्थांचा मालमत्ता कराचा प्रश्न आहे. मात्र, अनेक गृहनिर्माण संस्थांना विकासकांनी थकवलेल्या कराचा भार सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे ज्या-ज्या विकासकांनी महापलिकेचा मालमत्ता कर थकवलेला आहे, त्या सर्व विकासकांकडून ती वसूल करावीत. अन्यथा त्यांची बांधकामे बंद करावीत, अशी मागणी घाडी यांनी केली.
शिवसेना नगरसेवक आशिष चेंबुरकर यांनी अनेक चाळींचा पुनर्विकास झाल्यानंतर त्यांना मालमत्ता कर अधिक येत असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे गरिबांवर वाढीव मालमत्ता कराचा बोजा लावून तो वसूल करण्याचा सपाटा लावणाऱ्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कधीतरी बड्या धेंडांकडेही पाहावे, असे सांगितले. यावेळी त्यांनी पेनिनसुलाचे 285 कोटी रुपये, कमला पार्क 180 कोटी रुपये, नॅशनल स्पोर्ट क्लब 110 कोटी रुपये अशी जंत्रीच वाचून दाखवून यासर्वांकडील कराची थकीत वसूल करावी, अशी मागणी केली. त्यामुळे हा हरकतीचा मुद्दा समिती अध्यक्षांनी राखून ठेवला. यावेळी झालेल्या चर्चेत राजुल पटेल, मंगेश सातमकर, सदानंद परब आदींनी भाग घेतला होता.
Share
Tweet
