भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी वांद्र्याच्या सरकारी वसाहतीजवळ (quarters) मुंबई (mumbai) उच्च न्यायालयाच्या (bombay high court) नवीन संकुलाची पायाभरणी केली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, वसाहतीत राहणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 2 ऑक्टोबरपासून बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. पुनर्विकास योजनेत मालकी आधारावर घरे मिळावी यासाठी हे उपोषण करण्यात येणार आहे.

ऑगस्टमध्ये, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांनी गव्हर्नमेंट क्वार्टर्स रेसिडेंट्स असोसिएशनच्या (जीक्यूआरए) शिष्टमंडळासोबत बैठक घेतली होती. तसेच प्रशासनाला जवळपासच्या परिसरात कर्मचाऱ्यांना जागा देता येईल का? हे तपासण्यास सांगितले. 

सरकारी वसाहतीतील रहिवाशांनी त्याच परिसरात 2,500 फ्लॅटसाठी 12 एकर जागेची मागणी केली होती. बांधकाम खर्चासह 350 कोटी रुपये देण्यास तयार होते. मात्र त्यांच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने प्रतिसाद न दिल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 2 ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

1959 मध्ये बांधलेल्या, सरकारी वसाहतीत 1, 2, 3 आणि 4  वर्गात विभागलेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे 5,000 घरे आहेत. जुन्या नोंदीनुसार ही वसाहत 125 एकरांवर पसरली होती, परंतु त्यापैकी सुमारे 35 एकर जागेवर अतिक्रमण केले होते.

“सरकारने या जमिनीवर झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे दिली आहेत आणि IAS आणि IPS अधिकाऱ्यांसह 12 गृहनिर्माण सोसायट्यांना जमीन दिली आहे. आम्ही मोकळ्या जमिनीची मागणी करत नाही. आम्ही त्यासाठी पैसे द्यायला तयार आहोत. तरीही सरकार निर्णय घेत नाही. त्यामुळे आम्ही 2 ऑक्टोबरपासून उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे," असे गव्हर्नमेंट क्वार्टर्स रेसिडेंट्स असोसिएशनच्या (GQRA) सहसचिव रत्ना नाईक यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौऱ्यावर

BMC ने देवेंद्र फडणवीस यांचा "बदला पुरा" बॅनर हटवला