बोगस फार्मासिस्ट्सचा फटका रुग्णांना बसल्याच्या अनेक घटना गेल्या काही वर्षांमध्ये समोर आल्या आहेत. चुकीची औषधं घेतल्यामुळे रुग्णांच्या प्रकृतीवर वाईट परिणाम झाल्याची आणि प्रसंगी त्यांना जीव गमवावा लागण्याचीही प्रकरणं समोर आली आहेत. त्यामुळे नॉन फार्मासिस्टद्वारे होणारी औषधांची विक्री हा विषय गंभीर रुप धारण करु लागला आहे. यालाच आळा घालण्यासाठी फार्मसी प्रॅक्टिस रेग्युलेशन 2015 हा कायदा केंद्र सरकारने बनवला आहे. महाराष्ट्रात मात्र हा कायदा अद्याप मंजुरीच्या प्रतिक्षेतच आहे.
अंगणवाड्या, शाळा, खासगी-सरकारी रुग्णालयातील वॉर्ड, ऑपरेशन थिएटर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र अशा ठिकाणी नॉन-फार्मासिस्ट्सकडून औषधांचं वितरण होत असल्याचं दिसून येतं. औषधांमध्ये असणाऱ्या घटकांची आणि गुणधर्मांची माहिती, तसेच ही औषधे कधी आणि कशी घ्यावीत? याची माहिती डॉक्टर आणि फार्मासिस्ट्सनाच असते. त्यामुळे नॉन-फार्मासिस्ट्सद्वारे औषधांचे वितरण झाल्यास चुकीची औषधे दिली जाण्याची शक्यता बळावते.
राज्यात बोगस फार्मासिस्टचा सुळसुळाट असून बोगस फार्मासिस्टना आळा घालण्यासाठी संबंधित यंत्रणांकडून प्रयत्न होत नाही. त्यामुळे हे रेग्युलेशन लवकरात लवकर लागू करावेत अशी मागणी त्यांनी उचलून धरली आहे. तर, यासाठी महाराष्ट्र स्टेट फार्मसी काऊन्सिलकडे यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. येत्या 25 सप्टेंबरपर्यंत, अर्थात 'फार्मासिस्ट डे'पर्यंत हे रेग्युलेशन राज्यात लागू झाले नाही, तर महाराष्ट्र राज्य फार्मसी काऊन्सिलला फार्मासिस्ट घेराव घालतील.
कैलास तांदळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र रजिस्टर्ड फार्मसिस्ट असोसिएशन
या पार्श्वभूमीवर जिथे जिथे औषध असेल, तिथे तिथे फार्मासिस्ट असणे बंधनकारक करण्यासाठी फार्मसी प्रॅक्टिस रेग्युलेशन 2015 लागू करण्याची मागणी फार्मासिस्ट संघटनांकडून होत आहे. मात्र, गेल्या दीड वर्षांपासून ही मागणी मान्य होताना दिसत नाही.
औषध आणि सौंदर्य प्रसाधन कायद्यानुसार औषधांचे वितरण आणि विक्री हे फार्मासिस्टच्याच उपस्थितीत करणे बंधनकारक आहे. या कायद्यालाच जोडून केंद्र सरकारने फार्मसी प्रॅक्टिस रेग्युलेशन 2015 कायदा आणला. फार्मासिस्टचा दर्जा आणि अधिकार वाढवत बोगस फार्मासिस्टना आळा घालण्यासाठी अजून कडक तरतूद करणे हे या मागचे उद्दिष्ट होते. तर महत्त्वाचे म्हणजे, औषधांची विक्री आणि वितरण हे केवळ आणि केवळ फार्मासिस्टद्वारेच करणे बंधनकारक करणे हा मुख्य हेतू आहे.
फार्मसी प्रॅक्टिस रेग्युलेशन 2015 लागू करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव दोन महिन्यांपूर्वीच काऊन्सिलने सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. कौन्सिलसह सरकार यासाठी सकारात्मक असून आम्हाला आशा आहे, लवकरच सरकारकडून या प्रस्तावाला हिरवा कंदील मिळेल आणि रेग्युलेशन लागू होतील.
विजय पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट फार्मसी काऊन्सिल
हे रेग्युलेशन केंद्राने आणल्याबरोबर केरळ, हरियाणासारख्या काही राज्यांनीही ते लागू केले. पण महाराष्ट्रात मात्र गेल्या दीड वर्षांपासून या रेग्युलेशनची प्रतिक्षाच सुरु आहे.
हेही वाचा
फार्मासिस्टच्या नोंदणीसाठी आता राष्ट्रीय स्तरावर परीक्षा
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
