ठाणे महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी 'वाॅटरफ्रंट' प्रकल्पावर पाणी

ठाणे महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी 'वाॅटरफ्रंट' प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचं काम वेगात सुरू असताना हा प्रकल्प कायमस्वरूपी बंद करण्याची नामुश्की ठाणे महापालिकेवर ओढावली आहे. या प्रकल्पात सीआरझेड नियमांचं उल्लंघन झाल्याचं आणि महापालिकेनं या प्रकल्पासाठी आवश्यक कुठल्याही परवानग्या घेतल्या नसल्याचं म्हणत महाराष्ट्र किनारपट्टी नियमन प्राधिकरणाने महापालिकेला प्रकल्पाचं काम त्वरीत थांबवण्यास सांगितल्याची माहिती या प्रकल्पाविरोधातील याचिकाकर्ते रोहित जोशी यांनी दिली आहे.

ठाणे महापालिका ठाणे शहरातील खाडीकिनारी 'वाॅटरफ्रंट' प्रकल्प राबवत आहे. या प्रकल्पांतर्गत खाडीकिनारी भागाचं सुशोभीकरण करून त्यावर गार्डन, जाॅगिंग ट्रॅक, सायकल ट्रॅक बांधण्यात येत आहे.

जानेवारीत सुरूवात

मुंब्रा, खारेगाव, गायमुख, नागलाबंदर, कोपरी मीठबंदर, साकेत बाळकुम यासह अन्य खाडीकिनारी ठाणे महापालिकेने 'ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेड'तर्फे वाॅटरफ्रंट प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ७ ठिकाणी पहिल्या टप्प्यात या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी २६० कोटी रुपयांचं कंत्राट दिलं. या कामाला जानेवारी २०१८ मध्ये सुरूवात झाली. या कामांतर्गत तिवरांची कत्तल करत खाडीकिनारी भराव टाकण्याचं काम सुरू झालं. तर दुसरीकडे या प्रकल्पावरून ठाणे महापालिका आणि पर्यावरणप्रेमींमध्ये वाद सुरू झाला.

उच्च न्यायालयात धाव

सीआरझेड क्षेत्रात अशा प्रकारे काम करता येत नसून हा प्रकल्प बेकायदेशीर असल्याची भूमिका घेत जोशी यांनी जुलै २०१८ थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. जोशी यांनी या प्रकल्पातील सर्व चुकीच्या बाबी उजेडात आणत हा प्रकल्प रद्द करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्याचवेळी या प्रकल्पासाठी ठाणे महापालिकेने कोणत्याही विभागाकडून आवश्यक त्या परवानग्या घेतल्याच नसल्याची धक्कादायक बाबही उजेडात आली. तर या प्रकल्पामुळं ठाण्यातील पर्यावरणाचा पुरता ऱ्हास होणार असल्याचंही समोर आलं आहे.

काम थांबवण्याच्या सूचना

या सर्व बाबी लक्षात घेत अखेर महाराष्ट्र किनारपट्टी नियमन प्राधिकरणाने ठाणे महापालिकेला चपराक दिली आहे. या प्रकल्पांतर्गत सीआरझेड कायद्याचं उल्लंघन होत असून या प्रकल्पासाठी परवानग्या घेण्यात आल्या नसल्याचं म्हणत प्राधिकरणाने काम थांबवण्याच्या सूचना महापालिकेला केल्या आहेत. त्यामुळं आता महापालिकेला हा प्रकल्प बासनात गुंडाळून ठेवावा लागणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. तर प्राधिकरणाच्या निर्णयाचं पर्यावरणप्रेमींनी स्वागत केलं आहे.

दरम्यान यासंदर्भात ठाणे महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

हेही वाचा-

गुडन्यूज! ठाण्यात दिव्यांगांसाठी १९० घरं

खड्डेमुक्तीसाठी ठाणेकरांची 'नो रोड नो वोट' मोहीम